देश में ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बनी एक स्थायी कमेटी जजों की छुट्टियों और रिटायरमेंट को लेकर अहम सिफारिशें की हैं। संसद की Judicial Reform Committee ने कहा है कि जजों को एक साथ छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए। आम जनता की परेशानी के मद्देनजर कमेटी ने ये सिफारिशें की हैं। न्यायिक प्रक्रिया सुधार को […]
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No Confidence Motion: लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और ‘डबल इंजन’ सरकार पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी […]
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No Confidence Motion LIVE: मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) पर आज (8 अगस्त) से लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की। अगले तीन दिनों तक संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद 10 […]
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सोमवार को संसद से कुल 5 बिल पास किए गए। इनमें से दिल्ली सेवा बिल (Delhi services Bill) सबसे अधिक चर्चा में रहा। विपक्ष के भारी शोर-शराबे के बीच गुरुवार 3 अगस्त को लोकसभा में ध्वनि मत से बिल पारित होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कल यानी 7 अगस्त को दिल्ली […]
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) मंगलवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस में सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले गौरव गोगोई समेत अन्य नेता बाद में […]
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रकम के लेनदेन वाले ऑनलाइन खेलों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने के हालिया फैसले का असर प्लेस्टेशन, निन्टेंडो, फीफा ऑनलाइन और लीग ऑफ लीजेंड्स जैसे ई-स्पोर्ट्स तथा इलेक्ट्रॉनिक गेम्स पर नहीं पड़ेगा। उन पर पहले जैसा जीएसटी पर ही लगता रहेगा। 28 फीसदी की नई प्रस्तावित जीएसटी दर उन्हीं खेलों पर लागू […]
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लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 बिना किसी बड़े बदलाव के सोमवार को पारित हो गया जो डिजिटल गोपनीयता के लिए अलग से पहला कानून है। हालांकि डेटा स्थानीयकरण आदेश को हटाने और सरकारी नियंत्रण बढ़ाने को लेकर सांसदों ने चिंता जताई थी। एक बार यह विधेयक प्रभावी होता है तब सभी डिजिटल […]
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संसद की एक समिति ने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों के गठन, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का सुझाव दिया और साथ ही भारत की न्यायपालिका में विविधता की कमी पर अफसोस जताया है। सोमवार को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों का आकलन करने […]
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सरकार विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में गेहूं और चावल की मात्रा के भीतर लाभार्थियों को विभिन्न श्रीअन्न देने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा केंद्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) व अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे आईसीडीएस और पीएम पोषण के तहत चावल व गेहूं के अलावा श्रीअन्न के वितरण की सभावनाएं […]
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संसद की श्रम व कौशल की स्थायी समिति ने कुशल श्रमबल तैयार करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में प्लेसमेंट सेल स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया। समिति ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि आईटीआई के पारिस्थितिकीतंत्र के असली प्रभाव को जानने के लिए प्लेसमेंट सेल जरूरी है। समिति ने […]
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