बाएं से दाएं- संवाददाताओं को संबोधित करने से पहले डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, गवर्नर संजय मल्होत्रा, डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव और डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, टी रवि शंकर और एम राजेश्वर राव के साथ मीडिया से हुई बातचीत में कई मुद्दों पर जवाब दिया। मुख्य अंश:
मौद्रिक नीति का एक खास पहलू यह था कि कुछ बड़े कॉरपोरेट को बैंक ऋण की सीमा हटा दी गई। क्या अब हम यह मान सकते हैं कि बैंकों द्वारा बड़ी कंपनियों को फंडिंग में पहले की तरह बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है?
मल्होत्रा: मेरा मानना है कि 2016 की पॉलिसी बैंकिंग सिस्टम स्तर पर जोखिम को कम करने और बड़े कॉरपोरेट्स के संपर्क को सीमित करने के बारे में अधिक केंद्रित थी। बैंक स्तर के लिए, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो बड़ा एक्सपोजर फ्रेमवर्क था, वह जारी है। बैंकिंग सिस्टम के स्तर पर, 2019 से, 10,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट लिमिट वाले किसी भी उधार लेने वाले के लिए, यह लिमिट 2016 से 2019 के बीच धीरे-धीरे 25,000 करोड़ रुपये से घटाकर 15,000 करोड़ रुपये और फिर 10,000 करोड़ रुपये कर दी गई थी।
अब इसे हटा दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क से हर बैंक अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। बैंकिंग सिस्टम स्तर पर, अगर जरूरत पड़ी तो, हमारे पास उसे संभालने के लिए पहले से ही मैक्रो प्रूडेंशियल टूल्स मौजूद हैं। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कुल बैंकिंग एक्सपोजर में कंपनियों का हिस्सा वास्तव में कम हुआ है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में यह लगभग 10 फीसदी कम हो गया है। इसलिए, जोखिम ज्यादा नहीं है।
क्या हमें आज आपके भाषण में बताए गए इन 22 दिशा-निर्देशों या सुझावों को नियमन को आसान बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में देखना चाहिए?
हालात बदलते हैं, समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, इसलिए किसी भी चीज को समय के साथ एक जैसा नहीं रखा जा सकता। हमने पहले भी कहा था कि हम अपने नियमों की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एफएसडीसी में हमने यह तय किया है कि हर पांच से सात साल में सभी नियमों की समीक्षा की जाएगी।
अगली कुछ तिमाहियों के लिए वृद्धि और महंगाई दर के अपने अनुमान के संदर्भ में ब्याज दर में कटौती करने से आपको क्या रोकेगा, खासकर जून तिमाही में वास्तविक और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़ों को देखते हुए, जो अर्थव्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीर दिखाते हैं?
डिप्टी गवर्नर गुप्ता: जैसा कि आप जानते हैं, मौद्रिक नीति एक भविष्योन्मुखी प्रतिक्रिया है। पहली तिमाही के आंकड़े वास्तव में उम्मीद से बेहतर रहे हैं, लेकिन साल की दूसरी छमाही में कुछ गिरावट की आशंका है और मुद्रास्फीति दर भी उम्मीद से बहुत कम रही है।
इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने बयान में कहा था, कुछ संभावनाएं खुली हैं। लेकिन, इसे घरेलू और वैश्विक स्तर पर हो रही अन्य सभी घटनाओं के संदर्भ में भी देखना होगा। यह एक तेजी से बदलती और अस्थिर स्थिति है। हां, पहली तिमाही के आंकड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए जिन कई कारकों पर हम विचार करते हैं, उनमें से यह सिर्फ एक कारक हैं।
व्यापार के तरीकों के संबंध में, आपने दिशानिर्देशों में ढील दी है और कहा है कि बैंकों का बोर्ड इस बारे में फैसला लेने का अधिकार रखता है। आरबीआई ने नियमों में ढील देने का फैसला क्यों किया?
मल्होत्रा: सबसे पहले मैं यह स्पष्ट बता दूं कि वह सिर्फ एक ड्राफ्ट था, कोई अंतिम गाइडलाइन या निर्देश नहीं था। दूसरी बात यह है कि हम किसी भी चीज पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रखना चाहते। हमारा मानना है कि बैंक अपनी जरूरतों के अनुसार, अपने व्यवसाय को कैसे चलाना चाहते हैं, इस बारे में सोच-समझकर और संतुलित निर्णय लेंगे। इसलिए हमने यह काम उन्हें ही सौंप दिया है।
बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के लिए आप कौन से विशिष्ट मैक्रो प्रूडेंशियल टूल्स इस्तेमाल करेंगे?
डिप्टी गवर्नर राव: हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, हम उन पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि सभी बैंकों के एक्सपोजर पर एक सीमा निर्धारित करना, क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नर ने जो मुख्य बात कही थी, वह एकाग्रता जोखिम से जुड़ी थी। सभी बैंकों का एक ही इकाई के प्रति सामूहिक एक्सपोजर है, इसलिए हम इसके लिए सीमा निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर उचित समय पर विचार किया जा सकता है।
मल्होत्रा: जरूरत पड़ने पर हम निगरानी उपायों पर भी जोर दे सकते हैं।
पहले यह धारणा थी कि वित्तीय स्थिरता आरबीआई के दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। क्या अब हम यह समझें कि यह अधिक व्यावहारिक होने की दिशा में एक बदलाव है?
मल्होत्रा: मुझे नहीं लगता कि आपको इन उपायों को किसी तरह की छूट या वित्तीय स्थिरता से हमारा ध्यान हटाने जैसा प्रयास समझना चाहिए। हमारे लिए स्थिरता सबसे जरूरी है, चाहे वह मूल्य स्थिरता हो या वित्तीय स्थिरता, यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय अस्थिरता की एक घटना भी हमें कई साल पीछे ले जा सकती है।