प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन), कराधान कानून (संशोधन) और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक सहित आठ नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी इंडिया गठबंधन दल ऑपरेशन सिंदूर, विदेश विशेष रूप से चीन के साथ संबंधों, प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बार-बार किए गए दावों पर सरकार से संसद को जानकारी देने की मांग कर सकते हैं।
राज्य सभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्य सभा सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने इस बैठक के बाद एक्सपर पोस्ट में कहा, ‘विपक्ष 21 जुलाई से एक उत्पादक राज्य सभा सत्र चाहता है। सत्र में कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की आवश्यकता है। ये सभी सार्वजनिक चिंता के विषय हैं।’
लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा सोमवार देर शाम जारी मॉनसून सत्र के लिए सरकार की अनंतिम कार्य सूची में 2016 के दिवाला और दिवालियापन संहिता में संशोधन करने वाले विधेयक का उल्लेख नहीं है। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति वर्तमान में आईबीसी को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए इसका अध्ययन कर रही है।
‘आईबीसी के कामकाज और उभरते मुद्दों की समीक्षा’ विषय पर अपनी तीन बैठकों में पैनल ने बैंकों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की है। पैनल 29 जुलाई को होने वाली अपनी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों से मिलेगा। सरकार इसी सत्र में भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव), राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक व राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक भी पेश करने वाली है।