दिल्ली में इस साल भी दीवाली पर पटाखे नहीं चलेंगे क्योंकि दिल्ली सरकार ने इन पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने यह फैसला दीवाली पर पटाखों के चलने से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए लिया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी दीवाली पर पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।
भंडारण, बिक्री, निर्माण पर रोक के साथ ही दिल्ली पुलिस को लाइसेंस जारी न करने के निर्देश
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दीवाली के समय पटाखे चलाने से दिल्ली की हवा बिगड़ जाती है। इसी समय पराली जलने से प्रदूषण और बढ़ता है। लिहाजा पटाखे चलने व पराली जलने से दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस दीवाली पर भी पटाखों पर पूर्ण पाबन्दी लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण व इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन भी इनकी बिक्री व डिलीवरी पर रोक रहेगी। दीवाली से काफी पहले रोक लगाने की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि इस समय दिल्ली पुलिस की तरफ से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू होती है। दिल्ली पुलिस को पटाखा निर्माण,बिक्री, भंडारण के लिए लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
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राय के कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साल 2018 ग्रीन पटाख़ों को ही चलाने की अनुमति दी थी। लेकिन इनकी आड़ में अन्य पटाखे भी चलाये जा रहे थे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2020 में पटाखों पर सम्पूर्ण पाबंदी लगा दी थी।
पड़ोसी राज्य भी लगाएं पाबंदी
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रतिबंध के बाद भी पड़ोसी राज्यों में पटाखे चलने से दीवाली पर प्रदूषण की समस्या रहती है। साथ ही पड़ोसी राज्यों से चोरी छिपे पटाखे दिल्ली में आ जाते हैं। इसलिए पड़ोसी राज्यों से निवेदन है कि वे भी अपने यहां पटाखों पर पूर्ण रोक लगाएं। कम से कम उन शहरों में रोक लगनी चाहिए, जिनमें वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में रहता है।
विंटर एक्शन प्लान को लेकर एक्सपर्ट के साथ बैठक कल
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्लान को लेकर मंगलवार को पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ बैठक हो रही है। जिसमें विशेषज्ञों से प्रदूषण कम करने लिए राय ली जाएगी और उनकी राय को विंटर एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि इस बैठक के बाद सरकार 14 सितंबर को दिल्ली के संबंधित सभी विभागों की बैठक होगी।