देश के करीब 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को इस के अंत तक शेयर कैपिटल डिपॉजिट के तौर पर 380 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है।
ये राशि 1,800 करोड़ रुपये की पुनर्पूंजी योजना के तहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि आरआरबी को 2,700 करोड रुपये का घाटा होने का अनुमान लगाया गया था। बैंकिंग क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार सरकार ने अभी तक 20 आरआरबी को 1,400 करोड रुपये तक की सहायता दे चुकी है।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) आरआरबी के लिए क्रेडिट-टु-रिस्क-एसेट्स रेशियो (सीआरएआर) के नियम तैयार कर रही थी जो, बकौल, नाबार्ड के एक अधिकारी जल्द ही लागू किया जा सकता है। फिलहाल आरआरबी के लिए सीआरएआर की सिफारिश नहीं की गई है।
इसके अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) नाबार्ड के साथ मिलकर आरआरबी के लिए नए अकाउंटिंग नियमों को तैयार कर रही है जिसका मकसद एकाउंटिंग की प्रक्रिया को कम से कम खर्च पर निपटाना है।
इस बाबत आईसीएआई के सूत्र के अनुसार आरआरबी को वित्तीय रूपे से मजबूत बनाने के लिए आईसीएआई, नाबार्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है। सूत्र के अनुसार आरआरबी के लिए एकाउंटिंग मानक तय हैं लेकिन मौजूदा समय में ये काम नहीं कर रहे हैं।