सरकार जल्द ही सभी चूक वाले खातों के लिए नए फोरेंसिक एकाउंटिंग मानकों की घोषणा करेगी। कुछ खातों के मामले में एक बैंक ने उसे फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किया है, वहीं अन्य सरकारी बैंक ने उसी खाते को गैर फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे देखते हुए यह जरूरी हो गया […]
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कॉरपोरेट बॉन्डों में रीपो धीमी गति से बढ़ रही है, हालांकि इसकी मात्रा अब उस स्तर के आसपास है जिसे एक गंभीर बाजार माना जा सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि बाजार में पेश दरें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनी लिक्वीडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) के जरिये पेश रीपो दर के समान या […]
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परपेचुअल बॉन्ड पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संबंधी विवाद के बीच वाणिज्यिक बैंकों, विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं की उस योजना पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं जिसके तहत वे अगले वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त टियर-1 (एटी1) बॉन्ड के जरिये करीब 30,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहते थे। […]
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बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण में कर्मचारियों के हितों की रक्षा का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सररकार ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण और एक परिवार के लिए करदाताओं के धन का निजीकरण किया। इससे पहले राहुल गांधी ने हड़ताल कर रहे […]
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भारत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने, देश मेंं इसका कारोबार करने वाले और इस तरह की डिजिटल संपत्ति रखने वालोंं पर जुर्माना लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे इसमेंं निवेश करने वाले लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस योजना से सीधे जुड़े अधिकारी ने कहा […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता बैंक आफ बड़ौदा ने बेंचमार्क बड़ौदा रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (बीआरएलएलआर) मेंं 10 आधार अंक की कटौती कर आज से 6.75 प्रतिशत कर दिया है। बहरहाल बैंक ने संकेत दिए हैं कि अब आगे ब्याज दरें नीचे जाने की बहुत कम संभावना है। बीओबी ने एक बयान में कहा कि सभी […]
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त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दौर से मुक्त होने के बाद निजी क्षेत्र के लेंडर आईडीबीआई बैंक की नजर अब कॉर्पोरेट क्रेडिट बुक, खासकर मझोली इकाइयों की ओर है। बैंक को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2022 में उसकी ओर से दिए जाने वाले कुल कर्ज में 8 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की […]
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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 14 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सरकार ने कहा था कि 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो कार्यकारी निदेशक प्रदर्शन समीक्षा परीक्षण में उत्तीर्ण होंगे उन्हें दो वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। इसका मतलब है […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईडीबीआई बैंक पर लगाए गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रारूप को करीब चार साल के बाद हटा लिया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार आने के बाद इसे पीसीए के दायरे से बाहर किया गया है। इससे सरकार के लिए बैंक का रणनीतिक विनिवेश करने […]
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वित्त कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले सूक्ष्म ऋण में दिसंबर 2020 में इजाफा हुआ है। सकल ऋणों में से 30 दिन से अधिक की अवधि वाले ऋण की हिस्सेदारी बढ़कर 10.9 फीसदी हो गई जो एक वर्ष पहले 2.42 फीसदी रही थी। एमएफआईएन के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसा मुख्य तौर […]
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