भारत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने, देश मेंं इसका कारोबार करने वाले और इस तरह की डिजिटल संपत्ति रखने वालोंं पर जुर्माना लगाने के लिए कानून का प्रस्ताव करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इससे इसमेंं निवेश करने वाले लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं।
इस योजना से सीधे जुड़े अधिकारी ने कहा कि यह विधेयक क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ विश्व की सबसे कड़ी नीतियों में से एक होगा, जिससे इसे रखना, जारी करना, माइनिंग, ट्रेडिंग और क्रिप्टो संपत्तियों को हस्तांतरित करना अपराध हो जाएगा। यह कदम सरकार के जनवरी के एजेंडे की तर्ज पर है, जिसमें निजी वर्चुअल मुद्रा जैसे बिटकॉइन को प्रतिबंधित करने और एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का ढांचा तैयार करने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार की हाल की प्रतिक्रिया से निवेशकों की उम्मीद बढ़ी थी कि प्राधिकारी संभवत: बढ़ते बाजार को देखते हुए नरम रुख अपना सकते हैं। इसके विपरीत अधिकारी ने कहा कि विधेयक विधेयक में क्रिप्टोकरेंसी धारक को इसे निपटाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा और उसके बाद जुर्माना लगाया जाएगा। अभी विधेयक सार्वजनिक नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए अधिकारी ने अपना नाम दिए जाने से इनकार किया।
अधिकारियों को विश्वास है कि इस विधेयक को आसानी से कानून में बदला जा सकेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संसद में बहुमत है। अगर यह प्रतिबंध कानून बन जाता है तो भारत क्रिप्टोकरेंसी रखना अवैध घोषित करने वाला पहली बड़ी अर्थवव्यवस्था होगा। चीन में माइनिंग व ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
