भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नियुक्त रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी (आरआरए) ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक सहित बैंकों और गैर बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति का गठन किया है। आरआरए ने 1 मई से एक साल के लिए काम शुरू किया है, जिसका मकसद आंतरिक रूप से नियमन की समीक्षा […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि कोविड-19 हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अपने संसाघनों से धन देने वाले बैंकों को भी रिवर्स रीपो विंडो के माध्यम से रीपो रेट से 25 आधार अंक कम पर अतिरिक्त धन (यह कोविड ऋण बुक के आकार के मुताबिक होगा) मिल सकेगा। इन कर्जों का वर्गीकरण प्राथमिकता […]
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वाणिज्यिक बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सूक्ष्म, मझोले एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) के कर्ज को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की श्रेणी में डालने के नियम आसान बनाने का अनुरोध किया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर फैलने से रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने जो लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाए हैं, उनसे इस क्षेत्र […]
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भारत के स्वास्थ्य उद्योग ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 50,000 करोड़ रुपये के लिक्विडिटी विंडो का स्वागत किया है, लेकिन कुछ को लगता है कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कंपनियों का कहना है कि उधारी लेने को लेकर उनका विकल्प खुला है, वहीं अन्य का कहना है कि उनकी कार्यशील पूंजी का चक्र […]
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कम आमदनी वाले वर्ग पर कोविड की दूसरी लहर के असर को कम करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने रीपो दर पर लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को 10,000 करोड़ रुपये 3 साल के लिए मुहैया कराने का फैसला किया है। एसएफबी इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत उधारी, एसएमई आदि को कर्ज […]
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रणनीतिक विनिवेश के साथ ही आईडीबीआई बैंक को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण करने की आज मंजूरी दे दी। इससे सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाने का रास्ता साफ हो गया है। एलआईसी के निदेशक मंडल ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज 50,000 करोड़ रुपये के कोविड पैकेज का ऐलान किया, जिसका मकसद टीका बनाने वाली कंपनियों, चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति करने वालों, अस्पतालों तथा बीमारी का इलाज करा रहे रोगियों को रकम उपलब्ध कराना है। केंद्रीय बैंक ने व्यक्तिगत और छोटे कर्जदारों के लिए दो साल के कर्ज पुनर्गठन का […]
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कोविड-19 के मामले बढऩे और राज्यों में लॉकडाउन की वजह से माइक्रो फाइनैंस इंस्टीट्यूशंस के संग्रह में अप्रैल महीने में 8-10 प्रतिशत की कमी आ सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह कहा है। भारत का माइक्रोफाइनैंस उद्योग मार्च 2021 से कोविड-19 संक्रमण तेजी से बढऩे के कारण संग्रह में संभावित गिरावट की संभावाओं के […]
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कोविड संक्रमण के खतरनाक इजाफे के नतीजतन देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन जैसे हालात के मद्देनजर अप्रैल 2021 में खुदरा डिजिटल भुगतान में गिरावट (मार्च की तुलना में) देखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर लेनदेन की मात्रा में 4.3 प्रतिशत और लेनदेन […]
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कोविड-19 की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए कर्जदाता अब कर्ज के भुगतान पर 3 महीने के मॉरिटोरियम और उन उधारी लेने वाले कर्जदारों के कर्ज का पुनर्गठन का मौका चाहते हैं, जिन्होंने पिछले साल के नियामकीय पैकेज के तहत पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया था और अब कोविड के कारण दिक्कत महसूस कर […]
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