आरबीएल बैंक में अपने निवेश को लेकर परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां तत्काल कोई फैसला लेने की हड़बड़ी में नहीं हैं। इक्विटी व हाइब्रिड म्युचुअल फंडों का आरबीएल बैंंक में करीब 2,000 करोड़ रुपये का निवेश है और उद्योग के अधिकारियों को भरोसा है कि इस समय बैंंक में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज स्पष्ट किया कि आरबीएल बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और उसकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। साथ ही कहा कि जमाकर्ताओं और शेयरधारकों को बैंक से जुड़ी अटकलों वाली खबरों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया किसी निजी बैंक […]
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आरबीएल बैंक ने आज कहा कि निजी बैंक के बिजनेस की बुनियादी बातों में जबरदस्त सुधार की गुंजाइश है। इसके एक दिन पहले बैंक के शीर्ष अधिकारी ने बैंक का बोर्ड छोड़ दिया था। बैंक के नव नियुक्त एमडी और सीईओ राजीव आहूजा ने प्रबंधन में समस्याओं के डर को खारिज करते हुए संवाददाताओं से […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि वित्तीय समावेशन बढ़चढ़ कर मौद्रिक नीति को प्रभावित कर रहा है और इसका आकलन करने के लिए औपचारिक प्रणाली तैयार करने में यह मददगार होता है। रिजर्व बैंक ने सितंबर महीने में एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की थी जिसमें […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में बचे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतिम बैंक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से अगले 2-3 महीने में प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) द्वारा मौजूदा पीसीए मानकों को पूरा करने के बाद रिजर्व बैंक उसे इस वित्त […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को व्यापारिक वेबसाइटों से कार्ड का डेटा (कार्ड का विवरण) हटाने तथा टोकन विधि लागू करने की अवधि छह महीने बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि व्यापारियों और भुगतान कंपनियों ने 31 दिसंबर की समय सीमा का पालन करने में असमर्थता जताई थी। केंद्रीय बैंक ने अपनी वेबसाइट […]
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मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को बढ़ती मुद्रास्फीति का भय तो है लेकिन उसने महसूस किया कि वृद्घि में सुधार की लय इतनी प्रयाप्त नहीं है कि नीति को कड़ा किया जाए खासकर ऐसे समय पर जब कोविड के ओमीक्रोन रूप से आर्थिक गतिविधि में ठहराव आने का अंदेशा है। छह सदस्यीय एमपीसी ने आम राय […]
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नए कार्ड डेटा भंडारण के नियम लागू करने के लिए मर्चेंट्स 6 माह और वक्त चाहते हैं। उनका तर्क है कि जल्दबादी में इसे लागू करने से बड़े व्यवधान, डिजिटल भुगतान में भरोसा कम होने और राजस्व के नुकसान की संभावना है। बैंकिंग इकाइयों सहित व्यवस्था में शामिल सभी पक्ष अभी भारतीय रिजर्व बैंक के […]
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पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने तय किया था कि वह रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन या 2,000 रुपये से कम का लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये करने पर प्रत्येक लेनदेन का कुछ प्रतिशत बैंकों और फिनटेक कंपनियों को देकर प्रोत्साहित करेगी। भारत में लेनदेन के दो तरीकों पर तेजी से नजर […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से तय किए गए कार्ड डेटा भंडारण संबंधी नए नियम 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होने जा रहे हैं। ऐसे में इसके लिए एक पखवाड़े से भी कम का समय बचा है। अब नए नियमों को सुगमता पूर्वक अपनाने के केंद्रीय बैंक के आदेश को पूरा करने के लिए […]
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