डिजिटल ऋण के क्षेत्र में स्व नियामक संगठन (एसआरओ) की भूमिका निभाने के लिए फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर इंपावरमेंट (फेस) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष आवेदन किया है। यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब डिजिटल ऋण पर अध्ययन करने वाली केंद्रीय बैंक की एक समिति ने डिजिटल कर्जदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अन्य सिफारिशों के साथ एसआरओ के गठन की बात कही है।
महामारी के दौरान कर्ज देने वाले तमाम ऐप सामने आए, जब देश वित्तीय दबाव के दौर से गुजर रहा था। लेकिन तमाम ऐप अनुचित गतिविधियों जैसे ज्यादा ब्याज वसूलने, अवैध तरीके से बकाया वसूलने आदि का सहारा ले रहे थे।
केंद्रीय बैंक के कार्यसमूह के मुताबिक करीब 1,100 उधारी ऐप भारत के एंड्रॉयड उपभोक्ताओं के पास 1 जनवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2021 के बीच आए। इनमें से 600 अवैध थे। इसके बारे में रिजर्व बैंक को सैकड़ों शिकायतें मिलीं, जिन्हें लेकर दिसंबर 2020 में सावधानी बरतने की अधिसूचना जारी की गई थी।