कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति मई में 25 महीने के निचले स्तर 4.25 प्रतिशत पर आ गई। यह अप्रैल 2023 में 4.7 प्रतिशत और मई 2022 में 7.04 प्रतिशत पर थी।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की तरफ से सोमवार को जारी डेटा के अनुसार, खाद्य और ईंधन वस्तुओं की कीमतों में मुख्य रूप से नरमी की वजह से CPI आधारित महंगाई दर में कमी आई है।
यह लगातार चौथा महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है और लगातार तीसरा महीना है जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से नीचे आरबीआई के कंफर्ट जोन में रही है।
रिटेल इन्फ्लेशन 4.25 प्रतिशत की दर पर आ गई है, जो अप्रैल 2021 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। तब यह 4.23 प्रतिशत पर थी। बता दें कि सरकार ने केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि खुदरा मुद्रास्फीति दोनों तरफ 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे।
पिछले महीने में खुदरा मुद्रास्फीति में आई गिरावट के पीछे मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों एवं ईंधन की कीमतों में आई गिरावट की अहम भूमिका रही है। मई में खाद्य मुद्रास्फीति 2.91 प्रतिशत रही जबकि अप्रैल में यह 3.84 प्रतिशत थी।
खाद्य उत्पादों की सीपीआई सूचकांक में हिस्सेदारी करीब आधी होती है। इसके अलावा ईंधन एवं प्रकाश खंड की मुद्रास्फीति भी 4.64 प्रतिशत पर आ गई, जबकि अप्रैल में यह 5.52 प्रतिशत रही थी।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष (FY24) में कीमतों में कितनी वृद्धि होगी, इसके बारे में भविष्यवाणी की है। वे खुदरा मुद्रास्फीति की मौजूदा वित्त वर्ष (FY24) में लगभग 5.1 प्रतिशत तक जाने की उम्मीद कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (Q1FY24) के लिए, उन्होंने इसके 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। दूसरी तिमाही में, उन्होंने इसके 5.2 प्रतिशत होने की उम्मीद लगाई है, और तीसरी और चौथी तिमाही में, उन्होंने क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत होने की उम्मीद लगाई है।
महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर
आसान शब्दों में कहें तो भारत में हम जो चीजें खरीदते हैं उनके दाम मई में 4.25 फीसदी बढ़े हैं, जो पिछले 25 महीनों में सबसे कम बढ़ोतरी है। यह अच्छी खबर है क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से कम है। अप्रैल 2023 में कीमतों में 4.7 प्रतिशत और मई 2022 में कीमतों में 7.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
मई में हमारे द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 2.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अप्रैल में हुई 3.84 फीसदी की बढ़ोतरी से कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कीमतों में 4.17 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में कीमतों में 4.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 12 जून को जारी की गई है।
मई में हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों की कीमतों में 4.34 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जिसकी अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ीं। हालांकि, यह अभी भी RBI द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है, जो कि 4 प्रतिशत है, और यह लगातार 44 महीनों से हो रहा है।
अर्थशास्त्रियों ने सोचा था कि मई के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के करीब होगी, जो कि केंद्रीय बैंक की लक्षित सीमा का मध्य बिंदु है। यह एक ऐसा स्तर है जिसे हमने आखिरी बार जनवरी 2021 में देखा था।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)