रेलवे, डाक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट और विकास के उद्देश्य से वाणिज्यिक गतिविधियों में लगी इकाइयों को केंद्रीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण के लिए घोषित नई नीति के दायरे में नहीं लाया जाएगा। पीएसयू निजीकरण नीति के बारे में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक नियामकीय प्राधिकरणों, स्वायत्त […]
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सरकार उद्यमों पर अनुपालन का बोझ कम करने और सुविधाजनक एवं सरल जीवनयापन (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने के लिए चार तरीके अपना रही है। डीपीआईआईटी सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने यह बात कही। महापात्र ने संवाददाताओं को बताया कि इन चार उपायों में छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित करना, अनावश्यक कानूनों को हटाना, नागरिक-सरकार […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकारी पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें यह भी माना गया है कि निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी रहेगी। उन्होंने बजट पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ वर्चुअल संवाद में शीर्ष सीईओ को संबोधित करते हुए कहा कि […]
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भविष्य निधि में सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करने पर कर लगाने के बजट प्रस्ताव से उपजे आक्रोश के बीच सरकार ने दोहराया है कि इस कदम का उद्देश्य अमीरों (एचएनआई) को बड़ी रकम जमा कराने से रोकना है जो कर भुगतान करने वाले वेतनभोगी वर्ग की कीमत पर सुनिश्चित और कर […]
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जनवरी में लगातार चौथे महीने भारत के सेवा क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ी हैं क्योंकि कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने से कारोबारी उम्मीदें सुधरी हैं। आज एक निजी सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया। आईएचएस भारत सेवा कारोबारी गतिविधियां सूचकांक जनवरी में बढ़कर 52.8 पर पहुंच गया, जो दिसंबर में 52.3 पर था। हालांकि इससे पता चलता है […]
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वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने आज कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लघु कारोबारी समझौते पर चर्चा जारी है और मोटे तौर पर सभी विवादास्पद बिंदुओं का समाधान कर लिया गया है। वधावन ने रिपोर्टरों से कहा, ‘विवाद वाले बिंदुओं का मोटे तौर पर समाधान हो चुका है। विवाद वाला कोई बिंदु नहीं है… […]
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा बजट में पेश घाटे का लक्ष्य ज्यादा है और मध्यावधि के हिसाब से समेकन उम्मीद की तुलना में ज्यादा धीमी होगी। फिच ने जून 2020 में भारत को नकारात्मक परिदृश्य के साथ बीबीबी माइनस रेटिंग में रखा था, जो वृद्धि पर महामारी के […]
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एनके सिंह की अध्यक्षता में बने 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर के ढांचे को एक मानक दर में विलय किया जाना चाहिए और जीएसटी को तीन दरों के ढांचे के मुताबिक तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, जिसमें 5 मेरिट दरें […]
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यदि सेंसेक्स में आई 5 प्रतिशत की तेजी को एक मानक के तौर पर देखा जाए तो संकेत मिलता है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए बजट में कई मोर्चों पर ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने न सिर्फ सरकारी खर्च की जिम्मेदारी ली है बल्कि निवेशकों को यह भी संकेत दिया है कि […]
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15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में 42 प्रतिशत हिस्सा दिए जाने की सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए और वित्तीय घाटे और ऋण को आने वाले वर्षों में सीमित रखने की राह के बारे में […]
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