ओमीक्रोन के तेज प्रसार के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों का अर्थव्यवस्था पर असर पडऩे की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार आर्थिक रिकवरी के बड़े तरीके आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का सहारा ले सकती है। बिजनेस स्टैंर्ड को उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय सूक्ष्म, […]
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ओमीक्रोन के प्रसार और कुछ राज्यों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों के कारण आर्थिक परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। अर्थशास्त्रियों का अब कहना है कि पहले के अनुमान की तुलना में अब वृद्धि के आंकड़े नीचे रहने का जोखिम है क्योंकि प्रतिबंधों से सेवाएं प्रभावित होंगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था का […]
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सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) ने 15,000 करोड़ रुपये आवंटन के साथ क्रेडिट गारंटी योजना वित्त वर्ष 22-23 तक के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है। सा-धन एमएफआई का स्वनियामकीय निकाय है, जिसके माध्यम से यह मांग की गई है। एमएफआई ने कहा है कि इसमें कम से कम 75 प्रतिशत राशि लघु एवं मझोले […]
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आगामी बजट 2022-23 में बुनियादी ढांचे के निर्माण और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संपर्क परियोजनाओं को तेज करने पर अत्यधिक जोर दिए जाने की उम्मीद है। गति शक्ति के लिए कैबिनेट सचिव की अगुआई वाले समूह ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवद्र्घन विभाग (डीपीआईआईटी) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उच्च प्रभाव वाली […]
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भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मसौदा पेश किया है, जिसमें 2015 के उस नियम में बदलाव की बात कही गई है, जो सामान्य बीमाकर्ताओं के मोटर थर्ड पार्टी (एमटीपी) की नियत देयताओं से जुड़ा है। इसका मकसद एमटीपी बीमा की पहुंच बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। नियम में बदलाव के […]
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भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर महीने में 3 महीने के निचले स्तर पर रही हैं। ओमीक्रोन की वजह से तमाम राज्य सरकारों द्वारा रात का कफ्र्यू लगाने का असर इस क्षेत्र पर पड़ा है। विश्लेषण फर्म आईएचएस मार्किट की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा का पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स […]
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केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) नवंबर में लगातार दूसरे महीने कम हुआ है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इसमें आधे से ज्यादा की गिरावट आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालयों व विभागों से इस मद में ज्यादा व्यय करने को कह रही हैं, उसके बावजूद यह कमी आई है। […]
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लोकल सर्किल द्वारा 47,000 परिवारों के बीच कराए गए एक सर्वे के मुताबिक हर 5 परिवार में से 4 परिवार की 2022 में प्रॉपर्टी या चार पहिया वाहन खरीने की योजना नहीं है। इनमें से 78 प्रतिशत ने कहा कि आभूषण खरीदने की उनकी कोई योजना नहीं है। अगर इन सबको मिला दें तो सिर्फ […]
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जीएसटी व्यवस्था के तहत बिजली को लाने के प्रस्ताव से राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को 5,780 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कमिशंड रिपोर्ट में बिजली के लिए 5 फीसदी जीएसटी दर का सुझाव दिया गया है। विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बिजली पर […]
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भारत के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में कुछ सुस्त पड़ गईं। महामारी की तीसरी लहर के प्रसार के डर से ग्राहकों की धारणा व उत्पादन प्रभावित होने के कारण नवंबर में 10 माह के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद दिसंबर में विनिर्माण 3 माह के निचले स्तर पर हैं। विश्लेषण फर्म आईएचएस मार्किट […]
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