रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने आज कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की राजकोषीय ताकत मध्यावधि के हिसाब से सुधरने की संभावना नहीं है, जिसे देखते हुए इसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत में ऋण को लेकर कमजोर स्थिति बनी रहेगी। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 23 के बजट में पूंजीगत व्यय पर […]
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बीएस बातचीत पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इंदिवजल धस्माना को एक साक्षात्कार में बताया कि सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। लेकिन पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती से संकेत मिलते हैं कि कीमतें जल्द बढ़ेंगी और उर्वरक तथा खाद्य सब्सिडी में भी कटौती के संकेत मिल रहे […]
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मंगलवार को पेश किए गए बजट में सरकार द्वारा घोषित उधारी योजना में 63,500 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू में घोषणा की थी कि सरकार ने बाजार कारोबारियों के साथ प्रतिभूति परिवर्तन का निर्णय लिया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2023, वित्त […]
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वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू वृद्घि को लेकर वित्त मंत्रालय का आंतरिक अनुमान 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में पेश किए गए 8-8.5 फीसदी के अनुमान से कम है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। सरकार के कुछ हिस्सों का मानना है कि स्थायी कीमतों पर जीडीपी वृद्घि 7 फीसदी के नजदीक रह […]
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जनवरी में भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां घटकर 6 माह के निचले स्तर पर आ गईं। इसकी वजह कोविड-19 की ओमीक्रोन लहर के तेजी से प्रसार के कारण विभिन्न इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध और महंगाई का दबाव है। विश्लेषक फर्म आईएचएस मार्किट के आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा के लिए पर्चेजिंग […]
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केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से लागू केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की संख्या घटाकर आधी कर दी है। अपना मकसद पूरा कर चुकी कुछ परियोजनाओं को जहां बंद कर दिया गया है, वहीं कम आवंटन वाली परियोजनाओं का विलय ज्यादा असरदार परियोजनाओं के साथ कर दिया गया है। योजनाओं की संख्या 1 अप्रैल, 2020 को […]
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बीएस बातचीत एलआईसी के आईपीओ के लिए तकनीकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने निकुंज ओहरी के साथ बातचीत में कहा कि एलआईसी का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है […]
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भारत सरकार जहां एक ओर नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में पूंजीगत व्यय के रूप में 7.5 लाख करोड़ रुपये, जो अब तक की इसकी सर्वाधिक राशि है, खर्च करेगी, वहीं दूसरी ओर भारतीय कंपनियों द्वारा ताजा निवेश अब भी कुछ तिमाहियां दूर है, क्योंकि सरकार के ऑर्डर कुछ अंतराल में आएंगे। यह कहना है […]
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बीएस बातचीत वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अरूप रायचौधरी और असित रंजन मिश्रा के साथ बजट पर बातचीत के कुछ अंश: वित्त वर्ष 2023 के लिए आपके नॉमिनल जीडीपी वृद्धि लक्ष्य के पीछे क्या डिफ्लेटर अनुमान रहा है? मंत्रालय के अर्थशास्त्रियों ने 8 से 8.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया है। हमें इस बात का […]
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वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने बाजार से भारी भरकम रकम उधार लेने की घोषणा की है, जो बाजार के अनुमान से भी ज्यादा मानी जा रही है। बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार के उधारी कार्यक्रम को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अगले सप्ताह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) […]
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