वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र मुख्य रूप से राज्यों का दायित्व है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को कम बजटीय आवंटन के सवालों पर सोमनाथन ने सोमवार को यह बात कही। उल्लेखनीय है कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.3 प्रतिशत के बराबर […]
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कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच रविवार 20 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में आर्थिक गतिविधियों का हाल बताने वाले संकेतकों में अधिक हलचल देखी गई। अब देश में कोविड-19 संक्रमण के दैनिक मामले कम होकर 20,000 से भी कम रह गए हैं। खरीदारी और सैर-सपाटों के लिए भी लोग बड़ी तादाद में […]
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चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) से निर्यात की वृद्धि कुल मिलाकर देश से हुए निर्यात की वृद्धि की तुलना में सुस्त रही है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने अप्रैल-नवंबर के दौरान 418.56 अरब डॉलर के वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात किया […]
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन […]
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केंद्र राज्यों को बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय सहायता को बजट का एक नियमित हिस्सा बना सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है कि राज्यों द्वारा जन परिवहन, ग्रामीण सड़कों, राज्य राजमार्ग जैसे काफी सारे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है और इनमें […]
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वाणिज्य मंत्रालय की ओर से की गई डंपिंगरोधी शुल्क और सेफगार्ड शुल्क की सिफारिशों को खारिज करने की वजह जनहित और आंकड़ों के विश्लेषण पर मतभेद है। यह सरकार की दो इकाइयों के बीच विवाद की वजह बन गया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन […]
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चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश का रत्न एवं आभूषण निर्यात 6.5 प्रतिशत बढ़कर 32.37 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष के अंत तक 40 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर रत्न एवं […]
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सूक्ष्म, लघु व मझोले उदयमी (एमएसएमई) भुगतान मिलने में देरी की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार इस समस्या को जिला स्तर पर ही सुलझाने की योजना बना रही है। इसके लिए तहत जिला स्तर पर एमएसएमई फेसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे। अभी तक ये सेंटर राज्य स्तर पर थे। केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय एमएसएमई नीति […]
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बीएस बातचीत जीएसटी क्षतिपूर्ति अवधि को जून 2022 से आगे बढ़ाने पर अंतिम निर्णय को लेकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि यदि राजस्व उस स्तर तक पहुंच जाए जहां क्षतिपूर्ति का शायद कोई मुद्दा नहीं रहे तब न केवल जीएसटी दर ढांचा बल्कि छूटों की […]
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वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि महामारी की शुरुआती दो लहरों की तुलना में तीसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर असर कम रहा है, ऐसे में साल के अंत तक आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ लेंगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 22 में वृद्धि दर 9 प्रतिशत और वित्त वर्ष 23 में 8 प्रतिशत रहेगी। वित्त […]
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