अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी पिछले तीन महीने से मंदी का रुख बना हुआ है। यह संकेत इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के आंकड़ों से मिल रहा है। पिछले तीन महीने से वित्त के लिए यहां बहुत ही कम आवेदन आए हैं। आईआईएफसीएल लंबे समय के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर […]
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भारत के पाम आयल पर आयात शुल्क कम करने के बावजूद उसके और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (आसियान) के बीच मुक्त व्यापार के लिए रुकी हुई बातचीत आगे बढने की संभावना नहीं है। इसकी वजह यह है कि आसियान देशों के प्रमुख सदस्य इंडोनेशिया की बाजार तक पहुंच की पेशकश और थाईलैंड का संवेदनशील वस्तुओं की […]
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देश में खाद्य तेल की कमी और बढ़ती महंगाई की समस्या के मद्देनजर भारत ने आज कहा कि सोया तेल का प्रमुख उत्पादक ब्राजील संकट से उबारने में भारत की मदद कर सकता है। यहां सीआईआई के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ब्राजील […]
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छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के तहत कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की बढ़ती दर से राहत मिल सकती है। दरअसल, छेठ वेतन आयोग में सभी नियत भत्तों को मुद्रास्फीति के आधार पर तय किया जा सकेगा। आयोग ने सिफारिश की है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ जाएगा, अन्य सभी भत्तों में भी खुद-ब-खुद […]
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छठे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के तकरीबन 40 फीसदी वेतन में वृद्धि की सिफारिश की है। बावजूद इसके आयोग में कई ऐसे उपागम शामिल किए गए हैं, जिससे सरकार 4,586 करोड़ रुपये की सालाना बचत कर सकती है। आयोग ने कुल 12,561 करोड़ रुपये के सालाना राजस्व अनुमान लगाया है। आयोग ने कहा है […]
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भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)के जरिये 2010 तक निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। इसी अवधि में 165 विशेष आर्थिक क्षेत्र पूरी तरह से चालू होने की संभावना भी है। इस तथ्य की पुष्टि एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के चेयरमैन टी वसु नेकी। वसु के मुताबिक 2010 तक 40 लाख लोगों को […]
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सरकार ने घरेलू उपयोग में आने वाली लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के दोहरा मूल्य निर्धारित करने के लिए एक कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत सभी विपणन कंपनियों को खास तरह के फाइबर ग्लास के सिलेंडर में बाजार मूल्य पर गैस बेचने की अनुमति दे दी है।तीनों सरकारी कंपनियां-इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन […]
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बढ़ती ब्याज दरों और हाउसिंग और रिटेल क्षेत्र में ऋण की कमी के कारण अप्रैल-फरवरी 2007-08 में गैर-खाद्य क्रेडिट वृद्धि 21.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल यह वृद्धि दर 29.6 प्रतिशत था। चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक गिरावट के कारण क्रेडिट वृद्धि दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य से भी कम रहा। रिजर्व बैंक का लक्ष्य […]
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अमेरिका में लगातार मंदी और गिरती विकास दर के कयास को देखते हुए व्यापार विश्लेषकों का इसप्रकार मानना है। भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ वर्ष 2008-09 के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत प्रतिस्पर्धा और नये बाजार की तलाश पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वार्षिक विदेश व्यापार नीति के 7 […]
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किसानों को ठीक से आर्थिक सहायता मिलने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल सकती है तथा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान और जल की कमी की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन पर वर्तमान क्योटो समझौते के 2012 में समाप्त होने तक 50 देशों में कृषि क्षेत्र दो अरब टन से […]
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