अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन ₹1.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले छह महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह लगातार आठवें महीने ₹1.7 लाख करोड़ के स्तर से ऊपर रहा। 1 नवंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर की तुलना में इसमें 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर की तुलना में 8.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है, जब यह कलेक्शन ₹1.72 लाख करोड़ था।
वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच GST कलेक्शन ₹12.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के ₹11.64 लाख करोड़ से 9.4 प्रतिशत ज्यादा है। रिफंड के बाद शुद्ध GST राजस्व अक्टूबर में ₹1.68 लाख करोड़ रहा, जो अक्टूबर 2023 के ₹1.55 लाख करोड़ से 7.9 प्रतिशत अधिक है।
सरकार का मानना है कि यह बढ़त आर्थिक गतिविधियों में मजबूती दिखाती है। बढ़ता GST कलेक्शन बाजार में मांग और उपभोक्ता खर्च में सुधार का संकेत है।
GST राजस्व में बढ़ोतरी से भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत मिलता है, खासकर हाल के महीनों की तुलना में जब कलेक्शन में गिरावट देखी गई थी। हालांकि, सितंबर में GST राजस्व वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत पर रही, जो कोविड के बाद सबसे कम थी।
FY25 की पहली तिमाही के ₹1.86 लाख करोड़ की तुलना में दूसरी तिमाही में औसत मासिक GST कलेक्शन घटकर ₹1.77 लाख करोड़ हो गया, जो राजस्व कलेक्शन की गति में गिरावट को दर्शाता है।
राज्यों के बीच GST कलेक्शन में भारी अंतर देखने को मिला। लद्दाख ने 30 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, जबकि केरल में 20 प्रतिशत और हरियाणा में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके विपरीत, अरुणाचल प्रदेश और ‘अन्य क्षेत्र’ श्रेणी में क्रमशः 33 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की गिरावट आई।
अगस्त 2024 में GST कलेक्शन ₹1.75 लाख करोड़ पर था। कुल घरेलू राजस्व में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह लगभग ₹1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि वस्तुओं के आयात से राजस्व में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह ₹45,390 करोड़ रहा। अगस्त में रिफंड ₹20,458 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
सरकार के अनुसार, GST राजस्व में यह स्थिरता आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी का प्रतीक है, हालांकि वृद्धि की दर में कमी चिंताजनक है।