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वित्त मंत्रालय वित्तीय संस्थानों को हरित जलवायु परियोजनाओं (green climate projects) में निवेश करने के लिए मिश्रित वित्त साधनों (blended finance instruments) से धन जुटाने की अनुमति देने दे सकता है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय इसकी संभावनाएं तलाश रहा है।
मिश्रित वित्त में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र या परमार्थ (philanthropies) के वित्तीय संसाधनों से चरणबद्ध तरीके से लाभ उठाया जाता है। इससे उच्च जोखिम और लंबी अवधि की परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है।
सूत्रों ने कहा कि मिश्रित वित्त का उपयोग नए और उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है। इससे निवेशकों को फाइनैंशियल रिटर्न्स मिलता है और टिकाऊ वृद्धि में योगदान देने वाली परियोजनाओं को पूंजी मिलती है।
सूत्रों ने कहा कि अभी इसकी समीक्षा की जानी है और मंत्रालय अभी इस बारे में हर नजरिये से विचार कर रहा है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में ग्लासगो में घोषणा की थी कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (net zero emissions) के लक्ष्य को हासिल करेगा। मिश्रित वित्त इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है।