देशभर में युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने और इंडस्ट्रियल स्किल्स बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश के 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (ITI) को अपग्रेड किया जाएगा। इस काम के लिए केंद्र सरकार करीब ₹60,000 करोड़ खर्च करेगी।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना में शामिल होने के लिए कई बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियां सरकार से बातचीत कर रही हैं। अब तक 12 से ज़्यादा कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। इनमें से 8 प्रमुख कंपनियों रिलायंस ग्रुप, अदाणी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, जेके सीमेंट, जिंदल ग्रुप, टोयोटा इंडिया, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ने उन राज्यों और सेक्टर्स की जानकारी दी है, जहां वे हब एंड स्पोक आईटीआई बनाना चाहती हैं।
इसके अलावा, लार्सन एंड टूब्रो (L&T), बजाज ऑटो, आदित्य बिड़ला ग्रुप और कुछ सरकारी कंपनियों जैसे बीएचईएल, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से भी सरकार की बातचीत चल रही है।
इस मॉडल में कुछ बड़े आईटीआई को ‘हब’ बनाया जाएगा, जहां अत्याधुनिक ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलेंगी। वहीं छोटे आईटीआई इन हब से जुड़े होंगे और इन्हें ‘स्पोक’ कहा जाएगा। इससे हर क्षेत्र में बेहतर और एक जैसी क्वालिटी वाली ट्रेनिंग दी जा सकेगी, जो लोकल उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार होगी।
जेके सीमेंट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में ट्रेनिंग देगी।
रिलायंस ग्रुप महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग देगा।
सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में दो करोड़ युवाओं को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाए। यह योजना स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय की अगुवाई में चलाई जा रही है।