facebookmetapixel
क्या आपका डिजिटल गोल्ड अब खतरे में है? एक्सपर्ट ने दी राय – होल्ड करें या कैश आउट करें?Groww IPO: ₹114 पर लिस्टिंग के बाद 5% चढ़ा शेयर, बेच कर निकल लें या लॉन्ग टर्म के लिए करें होल्ड?Gold and Silver Price Today: सोना-चांदी आज भी हुए महंगे! गोल्ड 1,24,400 रुपये के करीब; सिल्वर 1,55,600 रुपये के स्तर परTata Group में नई पीढ़ी की एंट्री! नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा बने ट्रस्टी, जानिए क्या है रतन टाटा से कनेक्शनभारत-भूटान ने किए 7 समझौते, 4000 करोड़ रुपये के ऊर्जा ऋण का ऐलान₹12 तक डिविडेंड पाने का आज आखिरी मौका! कल ये 6 कंपनियां करेंगी एक्स डेट पर ट्रेडलाल किले के पास विस्फोट की जांच अब NIA करेगी, पुलवामा से जुड़े मॉड्यूल पर सतर्कताअचल संपत्ति बेचना ‘सेवा’ नहीं, यह सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर: सुप्रीम कोर्ट तेजी का मौका! एनालिस्ट ने बताए 3 स्टॉक्स जो पहुंच सकते हैं ₹2,980 तकग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्य में बदलाव, 2030 तक 30 लाख टन उत्पादन का नया टारगेट

एयरटेल: वित्त पोषण पर शुक्रवार को विचार

Last Updated- December 11, 2022 | 9:42 PM IST

भारती एयरटेल के निदेशक मंडल की शुक्रवार को बैठकहोगी जिसमें वित्त पोषण के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा। कंपनी ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है।
वित्त पोषण की यह योजना 5जी स्पेक्ट्रम की प्रस्तावित नीलामी से पहले तैयार हो रही है और तीन महीन के दौरान यह इस तरह की दूसरी कवायद है। पिछले अक्टूबर में कंपनी ने राइट्स इश्यू के जरिये लगभग 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे और भुगतान के प्रथम चरण से पहले ही 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित कर चुकी है।
कंपनी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि निदेशक मंडल की बैठक में तरजीही निर्गम (प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह के अलावा) के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव
पर विचार और मूल्यांकन किया जाएगा।
इससे पहले महीने की शुरुआत में भारती एयरटेल ने कॉरपोरेट पुनर्गठन की अपनी कवायद को अमल में नहीं लाने का फैसला किया था, जिससे सभी डिजिटल परिसंपत्तियों का सूचीबद्ध इकाई में विलय हो सकता था और मुख्य दूरसंचार कारोबार एक अलग सहायक कंपनी में विभक्त हो सकता था।
एयरटेल ने कॉरपोरेट पुनर्गठन की दिशा में नहीं बढऩे के अपने फैसले के पीछे निवेश के बेहतर परिदृश्य और सरल किए गए लाइसेंस ढांचे का हवाला दिया था। उद्योग के सूत्रों ने कहा कि पिछले अक्टूबर में सुधार कार्यक्रम की घोषणा के बाद से दूरसंचार कंपनियों के लिए विनियामकीय बाधाओं में कमी आई है। इसने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को बदल दिया, बैंक गारंटी को औचित्यपूर्ण बनाया और बकाया राशि के लिए अतिरिक्त मॉरेटोरियम प्रदान किया है।

First Published - January 24, 2022 | 11:23 PM IST

संबंधित पोस्ट