विदेश जाने वालों की जेब पर असर! दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ा यूजर चार्ज

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) से विदेश यात्रा करने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने 16 अप्रैल से इंटरनेशनल यात्रियों के लिए यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह शुल्क अब यात्रियों की ट्रैवल क्लास के हिसाब से वेरिएबल यानी अलग-अलग होगा।

AERA के मुताबिक, घरेलू यात्री IGIA के कुल यात्रियों का 80% हिस्सा हैं। ऐसे में चौथे कंट्रोल पीरियड में घरेलू यात्रियों के लिए यूडीएफ को पहले की तरह 129 रुपये पर ही बरकरार रखा गया है। अभी तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर यूडीएफ एकसमान लगता था, लेकिन अब नए टैरिफ के तहत इंटरनेशनल यात्रियों को अपनी ट्रैवल क्लास के आधार पर ज्यादा शुल्क देना होगा।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब नई फीस संरचना के तहत ज्यादा यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) चुकानी होगी। इकोनॉमी क्लास के यात्रियों से अब प्रस्थान के समय 650 रुपये और आगमन पर 275 रुपये वसूले जाएंगे।

वहीं, बिजनेस क्लास में यात्रा करने वालों को प्रस्थान के समय 810 रुपये और आगमन पर 345 रुपये UDF देना होगा।

इसके उलट, घरेलू उड़ानों पर UDF की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू यात्रियों से प्रस्थान के समय 129 रुपये और आगमन पर 56 रुपये UDF वसूला जाता रहेगा।

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGIA) पर विमान लैंडिंग चार्ज में बदलाव किया गया है। अब विमान के आकार के हिसाब से शुल्क तय किए जाएंगे। चौड़े (वाइड-बॉडी) और छोटे (नैरो-बॉडी) विमानों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेगमेंट में अलग-अलग दरें लागू होंगी।

एयरपोर्ट इकनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने कहा है कि ये बदलाव एयरपोर्ट संचालन को संतुलित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और लागत की प्रभावशीलता बनाए रखने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

AERA ने चार्ज में भारी बढ़ोतरी को लेकर उठी चिंताओं का भी जवाब दिया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Dial), जो IGIA का संचालन करती है, ने मौजूदा शुल्कों में 730% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन नियामकीय समीक्षा और आंकलन के बाद AERA ने सिर्फ 140% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

यह बढ़ोतरी जरूरी पूंजीगत खर्चों को पूरा करने, संचालन को कुशल बनाए रखने और सेवा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए की गई है। यह फैसला राज्य सहयोग समझौता (SSA) और संचालन, प्रबंधन व विकास समझौता (OMDA) जैसी शर्तों के अनुसार लिया गया है।