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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में लागू की गई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति के तहत अशोक लीलैंड (Ashok Leyland) को उसकी प्रस्तावित परियोजना के लिए फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी दिए जाने की अनुमति दे दी है।
अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाले प्लांट की स्थापना करेगी। इसके लिए कंपनी को बंद पड़े स्कूटर्स इंडिया कारखाने की खाली जमीन दी जाएगी। इस संदर्भ में कंपनी की ओर से दिए गए प्रस्ताव का मूल्यांकन करते हुए सरकार ने परियोजना को एफडीआई नीति-2023 के प्रावधानों के मुताबिक फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र पाया है।
इसके बाद औद्योगिक विकास विभाग ने अशोक लीलैंड को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड साइट, सरोजिनी नगर औद्योगिक क्षेत्र (यूपीसीडा) में 70 एकड़ भूमि पर परियोजना के लिए 75 फीसदी फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस संबंध में कंपनी के एमडी और सीईओ शेनू अग्रवाल को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त व इन्वेस्ट यूपी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा लेटर ऑफ अप्रूवल भेजा गया है।
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अशोक लीलैंड की यह परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की जमीन पर प्रस्तावित है। परियोजना के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित प्रति वर्ष 2,500 वाहनों की स्थापित क्षमता के साथ वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक एकीकृत ग्रीन-फील्ड प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना बाजार में इलेक्ट्रिक और अन्य वाहनों की मांग के आधार पर अन्य ईंधन पर आधारित वाहनों का निर्माण करेगी।
प्रस्तावित परियोजना 186 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ स्थापित की जाएगी, जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। इसके लिए अशोक लीलैंड ने 70 एकड़ जमीन की मांग की थी। उत्तर प्रदेश सरकार और अशोक लीलैंड के बीच इसी साल 15 सितंबर को MoU पर हस्ताक्षर किए गए थे।
यह उत्तर प्रदेश में अशोक लीलैंड का पहला प्लांट होगा। इस प्लांट में अशोक लीलैंड मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वर्तमान में उपलब्ध ईंधन के साथ-साथ उभरते वैकल्पिक ईंधन द्वारा संचालित अन्य वाहनों को भी असेंबल करने की सुविधा होगी।