राइड हेलिंग फर्म उबर और प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन की डिजिटल भुगतान इकाई एमेजॉन पे ने ड्राइवरों और सवारियों की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए 40,000 उबर ऑटो (ऑटो रिक्शा) में प्लास्टिक स्क्रीन स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। ऐसा देश के सात शहरों में किया जाएगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और जयपुर शामिल हैं।
अक्टूबर 2020 में एमेजॉन पे और उबर ने एक साझेदारी की घोषणा की थी जिसके तहत एमेजॉन पे का उपयोग करते हुए उबर के सवारियों को संपर्क रहित और नकदी रहित भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई थी।
उबर के अध्यक्ष (भारत एवं दक्षिण एशिया) प्रभजीत सिंह ने कहा, ‘हम नई सामान्य स्थिति में सवारियों और ड्राइवरों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से सुरक्षा स्क्रीन लगाने और अपने ऐप पर डिजिटल भुगतान के लिए विकल्प प्रदान करने के साथ-साथ लगातार सभी सावधानी बरत रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘हमारा मानना है कि इस साझेदारी से ड्राइवरों और सवारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होगी और यह लोगों को शहर में आसान एवं सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित करेगी।’
इस साझेदारी के विस्तार के तहत उबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद सवारियों को अब एमेजॉन पे के जरिये भुगतान करने पर 50 फीसदी तक कैशबैक मिल सकेंगे। यह साझेदारी सात महत्त्वपूर्ण बाजारों में उबर ऑटो के विकास को रफ्तार देगी क्योंकि सवारी अब कहीं अधिक सस्ती हो जाएगी और यात्री अपने घरों से ऑटो की सुरक्षित सवारी कर सेकेंगे।
ओटीटी, सोशल मीडिया के नए नियमों को सही से लागू करने की जरूरत: नैसकॉम
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के संगठन नैसकॉम ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल मीडिया को लेकर नए दिशानिर्देशों से शिकायत निवारण, फर्जी खबरें व ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों का समाधान होगा। हालांकि संगठन ने कहा कि इन्हें सही तरीके से लागू करने की जरूरत है, ताकि ये बाधा न बनें।
नैसकॉम ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यापक होती जा रही है। ऐसे में सरकार, उद्योग, स्टार्टअप और नागरिक सभी संबंधित पक्षों के लिए इसका जिम्मेदारी के साथ उपयोग महत्त्वपूर्ण हो जाता है। संगठन ने यह भी कहा कि नियमन और नवाचार के बीच संतुलन की आवश्यकता है। नैसकॉम ने कहा कि इसका उद्देश्य शिकायत निवारण, फर्जी खबर, ऑनलाइन सुरक्षा और मौजूदा कानूनों के साथ समता समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान निकालना है। उपयोक्ता के नजरिये से खातों के स्वैच्छिक स्व-सत्यापन का विकल्प और सामग्री हटाए जाने की स्थिति में स्पष्टीकरण मांगे जाने का अधिकार आदि मददगार होगा। भाषा