घाटे में चल रही टाटा टेलीसर्विसेज की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने टाटा टेलीसर्विसेज और इसकी सूचीबद्ध सहायक कंपनी टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र के सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) बकाये के तौर पर कुल देनदारी 19,638 करोड़ रुपये आंकी है। कंपनी ने कहा है कि टाटा संस ने अपनी सहायक कंपनी के एजीआर बकाये के लिए वित्त वर्ष 2021 में 8090 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 में 1,148 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है, ‘कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 1,148 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है जिससे कुल प्रावधान बढ़कर 19,638 करोड़ रुपये हो गया है।’ टाटा संस ने कहा कि यह रकम टीटीएसएल, टीटीएमएल और कंपनी के कानूनी अधिकारों, दावों, उपचारों और कानून के तहत उपलब्ध विवादों के पूर्वाग्रह के बिना लेखांकन मानकों के अनुपालन में दर्ज की गई है।
टाटा टेलीसर्विसेज भारत में वायरलेस टेलीफोनी सेवाएं शुरू करने वाली शुरुआती कंपनियों में शामिल थी जो समूह के लिए सबसे खर्चीला कंपनी बन गई है। उसने भारती एयरटेल को अपना उपभोक्ता टेलीफोन कारोबार मुफ्त में बेचने के बाद अपनी देनदारियों को बरकरार रखा था। जून 2019 तक टाटा संस ने टाटा टेलीसर्विसेज में 46,595.05 करोड़ रुपये का निवेश किया था ताकि वह अपने बैंक ऋणों की अदायगी कर सके।
इसके अलावा, टाटा संस को नवंबर 2017 में अपने संयुक्त उद्यम साझेदार एनटीटी डोकोमो की टाटा टेलीसर्विसेज में 50 फीसदी हिस्सेदारी भी 1.2 अरब डॉलर में वापस खरीदनी पड़ी।एजीआर देनदारी टाटा संस के लिए एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ है क्योंकि टाटा टेलीसर्विसेज के पास इन देनदारियों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं है।
अक्टूबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने सकल समायोजित राजस्व की परिभाषा के संबंध में टाटा टेलीसर्विसेज सहित दूरसंचार कंपनियों की अपील को खारिज कर दिया था और दूरसंचार विभाग की दलील को स्वीकार किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2020 को अपने एक आदेश के तहत ऑपरेटरों को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाये का 10 फीसदी भुगतान 31 मार्च 2021 तक करने और शेष रकम का भुगतान 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2031 तक हर साल किस्तों में करने का निर्देश दिया था।