3जी स्पेक्ट्रम आवंटन मसले पर वित्त मंत्रालय के विरोध के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने एक नया प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत देशभर में लाइसेंस की फीस 2020 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3540 करोड़ रुपये करने की योजना है।
विभाग 3जी के लिए पांच ब्लॉकों का आवंटन करेगी। उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के उस बयान के बाद किया गया, जिसमें उसने कहा था कि स्पेक्ट्रम की लाइसेंस फीस को मौजूदा 2020 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4040 करोड़ रुपये किया जाए।
अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन की समय-सीमा में भी संशोधन किया है।
इसके तहत आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी को हरी झंडी मिलने के दो माह के अंदर नीलामी प्रकिया पूरी की जाएगी।
अगर कैबिनेट इसे जनवरी में मंजूरी देती है, तो मार्च तक नीलामी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि पहले इसकी तारीख 30 जनवरी 2009 रखी गई थी।
नए प्रस्ताव के तहत डॉट ने सुझाव दिया है कि सरकार अगर चाहे तो मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में मूल कीमत लाइसेंस की कीमत को दोगुना कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि ए कैटेगरी के शहरों के लिए इसकी कीमत 160 करोड़ रुपये रखी गई है। जबकि कोलकाता और बी कैटोगरी के सर्किलों के लिए इसकी कीमतों में डेढ़ गुना इजाफा किया जा सकता है।
वहीं सी कैटेगरी के शहरों में मूल कीमत में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। विभाग का कहना है कि सी सर्किल में अगर कीमतों को बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रीय कंपनियां रुचि नहीं लेंगी।
वित्त मंत्रालय के विरोध के बाद दूरसंचार विभाग ने नया प्रस्ताव पेश किया
कैबिनेट की मंजूरी के दो माह के अंदर नीलामी प्रक्रिया होगी पूरी
लाइसेंस फीस 2020 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3540 करोड़ रुपये करने की योजना
