भारतीय खाद्य निगम और प्रांतीय एजेंसी के सहयोग से पंजाब और चंडीगढ़ आगामी एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करेगा।
2008-09 के रबी सीजन के लिए इनकी योजना 125 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।इस बाबत न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार रुपये प्रति क्विंटल है।
अधिकारियों ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सीजन के लिए पंजाब के लिए 8103 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिमिट तय किया है जबकि हरियाणा ने 2696 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है। हरियाणा और पंजाब इस साल मंडी में क्रमश: 45 लाख मीट्रिक टन और 105 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक की उम्मीद कर रहा है।
हालांकि भारतीय खाद्य निगम ने पिछले महीने इस बात पर चिंता जताई थी कि किसान परंपरागत तरीकेको छोड़कर अपनी उपज मंडी न लाकर सीधे दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं और इस वजह से मंडी में गेहूं की आवक कम हो रही है।
पंजाब सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 1600 मंडियों को नोटिफाई किया है जबकि हरियाणा ने इस बाबत 362 मार्केट शेड को चिन्हित किया है। खाद्य व आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगामी एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। पंजाब को उम्मीद है कि वह इस सीजन में 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर लेगा।
2007-08 में पंजाब व हरियाणा ने क्रमश: 67.8 और 33.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। अगर 2001-02 से तुलना की जाए तो पंजाब व हरियाणा में गेहूं की आवक क्रमश: 26.31 लाख टन और 27.54 लाख टन तक नीचे आ गई है।