केंद्र सरकार ने चालू रबी सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 28 लाख टन चना, 28.2 लाख टन सरसों और 9.4 लाख टन मसूर की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सके। सरकार के बयान के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के किसानों को इस फैसले से लाभ मिलेगा।
इस खरीद को संशोधित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सरकार ने 2028-29 तक अगले 4 वर्षों के लिए, यदि कीमतें एमएसपी से नीचे जाती हैं, तो 100 प्रतिशत अरहर, उड़द और मसूर खरीदने का वादा किया है।
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से 2024-25 खरीफ सीजन में अरहर की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कर्नाटक में अरहर की खरीद अवधि 30 दिन बढ़ाकर 90 दिन (1 मई, 2025 तक) कर दी गई है।