सरकार ने नेपाल को 15 हजार टन तक गैर-बासमती चावल के निर्यात की मंजूरी दे दी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लागू प्रतिबंध नेपाल को होने वाले 10-15 हजार टन चावल के निर्यात पर प्रभावी नहीं होगा।
डीजीएफटी के मुताबिक, यह निर्यात सरकारी ट्रेडिंग कंपनी एसटीसी के जरिए ही किया जाएगा।
हालांकि एसटीसी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इसके चलते घरेलू बाजार में चावल की कीमतें प्रभावित न हो।
इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने एसटीसी को निर्देश दिया है कि निर्यात के लिए आवश्यक चावल की खरीद एक से अधिक राज्यों से किया जाए, जिससे कि बाजार की कीमतों पर कोई असर न पड़े।
बताया गया है कि एसटीसी उन मिलों से भी चावल खरीदेगी जिनके पास सरप्लस स्टॉक है। अधिसूचना में बताया गया है कि इस निर्यात में कम से कम 25 फीसदी टूटा चावल होगा।
उल्लेखनीय है कि महंगाई पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी।
हालांकि मानवीय पहलू को देखते हुए पिछले महीने अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, सेनेगल, घाना और कैमरून को निर्यात की मंजूरी दी गई थी।