Onion Procurement: महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से खरीद करने के बजाय कृषि उपज बाजार समितियों के जरिये सीधे खरीद की अनुमति दे। राज्य के प्याज उत्पादक किसान राज्य सरकार से लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के बजाय सीधे कृषि उपज बाजार समितियों (APMC) के माध्यम से प्याज खरीदा जाए। ताकि प्याज खरीद में हो रही गड़बड़ी को रोका जा सके।
किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के विपणन मंत्री जयकुमार रावल और कृषि मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करके किसानों से सीधे प्याज खरीदने की मांग की है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) को बिचौलियों की भूमिका को कम करते हुए, नीलामी पद्धति से बाजार समिति के माध्यम से किसानों से सीधे प्याज खरीदने पर चर्चा हुई।
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राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की कि 2025-26 में 6 लाख मीट्रिक टन प्याज सीधे किसानों से खरीदा जाना चाहिए और पैसा डेबिट कार्ड (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाना चाहिए। यह खरीद प्रक्रिया पारदर्शी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट टीम नियुक्त की जानी चाहिए। इसके साथ ही खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 40-45 रुपये प्रति किलो पहुंचने पर ही निर्यात शुल्क लगाया जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सके।
राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र के किसान बड़ी मात्रा में प्याज की फसल उगाते हैं। देश के कुल प्याज उत्पादन का 55 फीसदी हिस्सा पैदा करने वाले महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापुर और सांगली जिलों को मई 2025 में अनियमित बारिश से भारी नुकसान हुआ है। प्याज की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने से किसानों के लिए अपनी उत्पादन लागत निकालना मुश्किल हो गया है।
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हाल ही में राज्य सरकार को किसान संगठनों की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन आधारित मॉडल अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है। केंद्र सरकार को गड़बड़ी रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और कृषि उपज बाजार समिति आधारित खरीद को प्राथमिकता देने के लिए प्याज खरीद दिशानिर्देशों को संशोधित करना चाहिए। संगठन ने कहा कि कृषि उपज बाजार समितियों के माध्यम से सीधी खरीद से खुले बाजार में मूल्य निर्धारण सुनिश्चित होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अधिक पारदर्शिता आएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र कृषि विपणन बोर्ड और नीदरलैंड के सहयोग से पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े में एशिया का पहला राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिकी संस्थान (NIPHT) स्थापित किया गया है। ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण देने वाला यह संस्थान किसानों को शिक्षित करके उनके उत्पादों के मूल्य संवर्धन, भंडारण और बाजार स्थिरता में मदद करेगा। इस संस्थान को नोडल एजेंसी का दर्जा देने की मांग को लेकर कृषि मंत्री एडवोकेट कोकाटे और विपणन मंत्री रावल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा।
छत्रपति संभाजी नगर जिले के वैजापुर तालुका के जम्बरगांव में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर कृषि लॉजिस्टिक हब की स्थापना की गई है। इस हब में 10,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज, सफाई-ग्रेडिंग इकाइयां, पेट्रोल पंप, ट्रक टर्मिनल और गोदाम सुविधाएं हैं। इससे खेत से बाजार तक की श्रृंखला अधिक कुशल बनेगी तथा नुकसान कम होगा।