केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बजट के बाद बातचीत में कहा कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत अभी विश्व में 12वें स्थान पर है और 2030 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक जल्द ही जहाज निर्माण की नई नीति लाई जाएगी।
मंत्रालय जहाज निर्माण की नीति पर काम कर रहा है। व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश के आधार पर जुलाई के पहले सप्ताह में इसके लिए हिस्सेदारों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। मंत्रालय के लिए केपीएमजी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदमों के सुझाव दिए गए हैं।
इस महीने की शुरुआत में बिजनेस स्टैंडर्ड ने खबर दी थी कि मंत्रालय ने 2030 से तटीय जहाजों के विनिर्माण के लिए अनिवार्य रूप से मेक इन इंडिया का नियम लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
मंत्री के साथ अन्य अधिकारियों के साथ मौजूद जहाजरानी सचिव टीके रामचंद्रन ने कहा, ‘हम जीएसटी और सीमा शुल्क में बदलाव का अनुरोध कर रहे हैं, जिससे उद्योग को मदद मिलेगी और इससे निर्यात प्रतिस्पर्धी होगा और लागत में कमी आएगी।
साथ ही जहाजों के विनिर्माण में लगने वाले पुर्जों व अन्य चीजों पर सीमा शुल्क में राहत दी जाएगी।’ पहले हमारे पास जहाजों की मरम्मत पूरी करने के लिए कम समय सीमा थी, जिसे अब बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इसी तरह वारंटी 3 से बढ़ाकर 5 साल की जा रही है और रिप्लेसमेंट की आयात की अवधि को उदार बनाया जा रहा है। उद्योग ने नीति को लेकर कुछ चिंता जताई है, जिस पर अंतिम नीति तैयार होने के पहले मंत्रालय विचार कर रहा है।
शुरू होगा घरेलू क्रूज
सोनोवाल ने कहा कि विदेशी शिपिंग कंपनियों ने भारत में घरेलू क्रूज चलाने में रुचि दिखाई है और सरल कर व्यवस्था की घोषणा से भारत में कुछ कारोबारी आएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) ने घरेलू सर्किट पर क्रूज जहाज चलाने की इच्छा व्यक्त की है।
मंत्रालय क्रूज टूरिज्म उद्योग में ज्यादा निवेशकों पर विचार कर रहा है और उम्मीद है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के दौरान रुचि दिखाने वाले क्रूज ऑपरेटर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
रामचंद्रन ने कहा, ‘घोषणा में विदेशी कंपनियों की आय के लिए एक नया खंड पेश किया गया है, जो अनुमानित कर को 20 प्रतिशत पर सीमित करने में मदद करेगा।