Union Budget 2024: सरकार की एक समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों को आसान बनाने और साथ ही निवेश प्रस्तावों को मंजूरी में तेजी लाने के उपायों का आकलन कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के बाद श्रेया नंदी से की बात। मुख्य अंश:
हम कुछ चीजों पर काम कर रहे हैं। सचिवों की समिति आकलन कर रही है। प्रक्रिया को आसान बनाने और मंजूरी में तेजी लाने पर विचार किया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि कुछ चीजों के लिए हम स्वत: मंजूरी दे दें जिसके लिए अभी सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। यह मिलाजुला है। इसमें कई चीजें हैं। वे इसे वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर प्रधानमंत्री के पास इसे भेजा जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
मैं नहीं जानता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
सोने पर बुनियादी सीमा शुल्क को 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी करने से तस्करी में कमी आएगी। कई चीजों को ध्यान में रखकर शुल्क घटाने का निर्णय लिया गया है। शादी-विवाह का मौसम आने वाला है। देश में सोने के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा हैं। अभी अर्थव्यवस्था भी अच्छी स्थिति में है।
कोविड के दौरान जब अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी तब हमें सोने के आयात को नियंत्रित करने की जरूरत थी। अब विदेशी मुद्रा भंडार भी अच्छा खासा है। जब औपचारिक तरीके से सोने का आयात होता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलती है। इससे संपत्ति का सृजन होता है। शुल्क घटाने से रोजगार और कारोबार में भी इजाफा होगा। सोने के आभूषणों में मूल्य वर्द्धन से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्टार्टअप के मूल्यांकन को लेकर हमेशा से चिंता रही है। ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्य के लिए बुक वैल्यू या संपत्ति मूल्य नहीं हो सकता। अक्सर यह संभावित वैल्यू होता है। आपको इसके विचार के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए न कि संपत्ति की।
कुछ समय में बजट का ब्योरा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन का उल्लेख किया है। यह विनिर्माण को बढ़ावा देने का अलग तरीका है। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगार आधारित प्रोत्साहनों पर ध्यान दिया है।
हम सरकार में एकजुट होकर काम करते हैं। इन योजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालय प्रस्तावों के साथ आते हैं। फार्मा, रसायन और अन्य उद्योगों के भी कुछ प्रस्ताव हैं।