लेखक : सुशील मिश्र

सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र की बढ़ती मांग को महाराष्ट्र सरकार भांप चुकी है, इसलिए राज्य सरकार अपने हर विभाग में AI के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि महाराष्ट्र जल्द ही देश की AI और प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र […]

मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना का लाभ लेने वाली प्रत्येक महिला के आवेदनों की बारीकी से जांच शुरू है। जांच जैसे जैसे बढ़ रही है लाभार्थियों नाम तेजी से कट रहे हैं। अभी तक पांच लाख महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं और करीब 10 लाख महिलाओं के नाम काटे जा सकते हैं। इस तरह […]

पिछले कई सालों से बीमार और बंद पड़े कारखानों के कर्मचारी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि बीमार और बंद पड़े उद्योगों के कामगारों के बकाया भुगतान के मामले को प्राथमिकता से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया […]

मंगलवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें करेगा। आयोग को इन सिफारिशों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलेगा। छठा राज्य […]

अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के तुरंत बाद टैरिफ की धमकियों का असर रत्न एवं आभूषण उद्योग पर जोरदार पड़ा है। टैरिफ का भय और बाजार में छाई आर्थिक अनिश्चितता के कारण जनवरी में रत्न एवं आभूषण के आयात में करीब 38 फीसदी और निर्यात में सात फीसदी की गिरावट दर्ज की […]

चालू मार्केटिंग सीजन 2024-25 में कपास के कुल उत्पादन का अनुमान एक बार फिर संशोधित किया गया है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने चालू सत्र में कुल कपास उत्पादन घटकर 301.75 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया है। इसके पहले सीएआई ने कपास के उत्पादन में 2 लाख गांठ का संशोधन कर इसे 302.25 […]

आर्थिक बोझ में दबी महाराष्ट्र सरकार योजनाओं को सरल और समय पर पूरा करके खजाने की स्थिति सही करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत कुछ योजनाओं को बंद किया जा सकता है जबकि कुछ पर कटौती की योजना चल रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति […]

मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया, जिसका गठन पिछली सरकार ने मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यप्रणाली तय करने के लिए किया था। शिंदे समिति की समयसीमा बढ़ाए जाने के […]

आज हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) नियम, 2019 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और नौ सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और बाकी सदस्यों का चयन अध्यक्ष करेंगे। मुख्यमंत्री गैर-सरकारी सदस्यों को भी प्राधिकरण का सदस्य नामित कर सकेंगे। वर्ष 2005 में मुंबई में […]

सोयाबीन की खरीद की समयसीमा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग आधिकारिक बयानों ने किसानों और कारोबारियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद की समयसीमा 24 दिन और तेलंगाना में 15 दिन बढ़ाई […]