लेखक : सुब्रत पांडा

बीमा नियामक द्वारा किए गए नियामकीय बदलाव और केंद्र के द्वारा बीमा कानून में संशोधन के प्रस्ताव से भारत के बीमा क्षेत्र में नई संभावनाओं का आगाज हो सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के बीएफएसआई इनसाइट समिट में शामिल हुए देश की सामान्य बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के सकारात्मक माहौल […]

नियामकीय दायरे से बाहर गैर-बैंकिंग इकाइयां उन मानकों और दिशा-निर्देशों के दायरे में शामिल नहीं हैं जो बैंकों से जुड़े हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबि शंकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में कहा कि बैंकिंग सेवा मुहैया कराने वाली इकाई बैंकों के समान नियमों के दायरे में आनी […]

बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण 2 दिसंबर 2022 को खत्म हुए पखवाड़े में 17.5 प्रतिशत बढ़कर 131.06 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे अर्थव्यवस्था में निरंतर जारी ऋण की मांग का पता चलता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि जमा में पिछले साल की तुलना में 9.9 प्रतिशत बढ़ोतरी […]

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पुनर्गठित खातों का एक बड़ा हिस्सा वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में चूक करके गैर निष्पादित संपत्तियों में चला गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा महामारी के दौरान दी गई मॉरेटोरियम की सुविधा के तहत पुनर्गठित किया गया था। इसके कारण इस सेक्टर के संपत्ति की […]

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय तकनीक (फिनटेक) इकाइयों और उनके एसोसिएशनों के साथ बुधवार को हुई बैठक में सलाह दी है कि नए दौर की फर्मों को अपने नवोन्मेष के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के साथ प्रशासन से जुड़े मसलों, डेटा संरक्षण और नियामकीय अनुपालन पर खास ध्यान देना चाहिए। इस […]

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (IL&FS) सितंबर 2022 तक 56,943 करोड़ रुपये का ऋण समाधान कर चुकी है। वर्ष 2018 में संकट में फंसी बुनियादी ढांचा क्षेत्र की ऋणदाता ने एक हलफनामे में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (NCLT) को यह जानकारी दी। मार्च 2022 तक 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया बताई गई यह […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डिजिटल उधारी ऐप से जुड़ीं 13,000 के करीब शिकायतें मिली हैं। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करड ने बताया कि पिछले 19 महीनों (अप्रैल 21 से नवंबर 22) में रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत डिजिटल उधारी ऐप्लीकेशन […]

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को अकाउंट एग्रीगेटर (एए) ढांचे में जोड़े जाने को लेकर बैंक और इस क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान उत्साहित हैं। इससे न सिर्फ सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) में धन का प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि इन कर्जदाताओं के परिचालन की लागत में कमी आएगी। साथ ही इससे पूरी […]