लेखक : श्रेया जय

वैश्विक फंड समूह एडीबी, विश्व बैंक की आईएफसी और जर्मनी की डीईजी ने हैदराबाद के ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म फोर्थ पार्टनर एनर्जी (4पीई) में संयुक्त रूप से 27.5 करोड़ डॉलर (करीब 20 लाख करोड़ रुपये) का इक्विटी निवेश किया है। यह भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा निवेश है। इस निवेश से मौजूदा नॉरफंड […]

ऊर्जा बुनियादी ढांचा मंत्रालयों ने सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड (SGB) के माध्यम से हरित ऊर्जा, ऊर्जा परिवर्तनों और पारगमन विकास परियोजनाओं के लिए 32,000 करोड़ रुपये की मांग की है। केंद्रीय बजट के व्यय संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, ‘वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों में एसजीबी के जरिये धन जुटाने की पात्र योजनाओं के लिए 32,061 करोड़ […]

Economic Survey 2024: आर्थिक समीक्षा ने जलवायु परिवर्तन योजना पर लंबित कार्रवाई को अंतर बढ़ाने वाला करार दिया है। विकसित देशों ने जलवायु कार्रवाई योजना को लेकर कार्रवाई लंबित कर दी है जबकि विकसित देशों ने कार्बन उत्सर्जन के प्रयासों को लेकर गरीब विकासशील देशों पर दबाव बढ़ा दिया है। समीक्षा में ग्रीन हाउस गैसों […]

निर्यातकों को शुल्क के अलावा आने वाली बाधाओं (नॉन-टैरिफ बैरियर) से होने वाली दिक्कतें दूर करने की जुगत भिड़ाई जा रही है। सरकार इसके तहत एक समिति बनाने और पोर्टल शुरू करने की तैयारी में है, जो निर्यातकों के सामने आने वाली ऐसी समस्याएं दूर करने के लिए काम करेगा। नॉन टैरिफ बैरियर व्यापार पर […]

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयले से गैस बनाने की योजना को मूर्त रूप दे दिया है। यह दशकों से मंत्रालयों के बीच खींचतान का विषय रहा है। सीआईएल ने बीएचईएल के साथ साझेदारी में एक नई कंपनी भारत कोल गैसीफिकेशन ऐंड केमिकल्स (बीसीजीसीएल) की स्थापना की है। इसका मकसद कोल इंडिया की कोयला खदानों […]

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक पी एम प्रसाद ने श्रेया जय को ईमेल के जरिये दिए साक्षात्कार में बताया कि विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और खानों में यंत्रीकरण बढ़ने से देश में कोयले की उपलब्धता महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। बिजली संयंत्रों में दो साल पहले घरेलू कोयले के भंडार […]

राज्यों के स्तर पर बिजली पारेषण से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सभी क्षेत्रों में नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा (आरई) कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के मकसद से विद्युत मंत्रालय आगामी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्रीय ग्रिड के बजाय राज्य के ग्रिड से जोड़ने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा […]

भारत में हरित ऊर्जा को अपनाने में तेजी के दौर में बिजली क्षेत्र आगामी केंद्रीय बजट से अधिक नीतिगत मदद और कर लाभ की उम्मीद कर रहा है। इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के अधिकारीगण नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला और अन्य नए क्षेत्रों जैसे हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन और ऊर्जा भंडार क्षेत्रों की जीएसटी […]

भारत के 2070 तक ‘नेट जीरो’ अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा के तीन साल बाद इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति बनाने का काम शुरू हो गया है। नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जीरो-कार्बन लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए ट्रांजिशन योजना तैयार करने हेतु विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों की […]

समझा जाता है कि अदाणी समूह (Adani Group) के सौर विनिर्माण कारोबार ने चीन से करीब 30 इंजीनियरों को लाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है। बुनियादी ढांचे से लेकर खनन क्षेत्र वाले इस समूह के लिए ये इंजीनियर सौर उपकरणों की दमदार और स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद कर सकते हैं। […]