लेखक : संकेत कौल

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

नोवो इंसुलिन पेन बाजार से जल्द होगा बाहर, भारतीय दवा फर्मों के सामने 600-800 करोड़ रुपये का मौका

भारतीय दवा निर्माता एरिस लाइफसाइंसेस, वॉकहार्ट और ल्यूपिन) डेनिश कंपनी नोवो नॉर्डिस्क के इस साल के अंत तक ह्यूमेन इंसुलिन पेन बाजार से बाहर निकलने के कदम का लाभ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। नोवो के इस बाजार से बाहर निकलने से घरेलू बाजार में अनुमानित रूप से 600-800 करोड़ रुपये का अवसर पैदा […]

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार

ब्रोकरों की संस्था ने मैजिकब्रिक्स के साथ मतभेद सुलझाए, फिर से साथ काम करेंगे!

रेरा में पंजीकृत और अनुमोदित रियल एस्टेट एजेंटों की राष्ट्रीय संस्था, नैशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स-इंडिया (एनएआर-इंडिया) ने घोषणा की है कि उसने मैजिकब्रिक्स रियल्टी सर्विसेज के साथ अपने संबंध फिर से जारी रखने का फैसला किया है। इससे पहले एनएआर-इंडिया ने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल रियल एस्टेट एजेंटों का अपमान करता […]

ताजा खबरें, बीमा, वित्त-बीमा

बीमा vs अस्पताल: महंगे इलाज और कैशलेस झगड़े में फंसे मरीज

कुछ प्राइवेट अस्पताल और बीमा कंपनियां लंबे समय से कैशलेस सेवाओं और रिफंड रेट्स को लेकर भिड़ती रही हैं। हाल ही में यह विवाद तब तेज हुआ जब इंश्योरेंस कंपनी Niva Bupa ने 16 अगस्त को मैक्स अस्पतालों में कैशलेस सेवा रोक दी। इसके कुछ दिन बाद Bajaj Allianz और Care Health के मामलों में […]

आज का अखबार, महाराष्ट्र, रियल एस्टेट

बंबई हाईकोर्ट के फैसले से घटेगा रियल एस्टेट लागत दबाव, JDA परियोजनाएं होंगी व्यावहारिक

बंबई उच्च न्यायालय के फैसले का डेवलपरों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि न्यायालय के इस निर्णय से लागत के दबाव में कमी आएगी, परियोजना की व्यावहारिकता में सुधार होगा और मकान के खरीदारों को कीमतों का बेहतर अनुमान लगा पाने में मदद मिलेगी। न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि संयुक्त […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, उद्योग

विनिर्माण और हॉस्पिटैलिटी उद्योग ने GST भुगतान तंत्र और ITC पर सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

विनिर्माण और हॉस्पिटैलिटी उद्योग ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई बैठक में सरकार व उससे संबंधित प्राधिकरणों के अनुबंध कार्यों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान के विशेष तंत्र से लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) स्पष्टीकरण तक के मुद्दे उठाए। यह बैठक केंद्र के जीएसटी […]

आज का अखबार, विविध, शिक्षा

देश में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ पार, कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 54.2 प्रतिशत

देश में शिक्षकों की कुल संख्या किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार 1 करोड़ को पार कर गई है। यह जानकारी 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज प्लस) की रिपोर्ट में दी गई है। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। यह […]

आज का अखबार, कंपनियां, रियल एस्टेट

सीनियर लिविंग उद्योग का बाजार आकार 2030 तक 8 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

बुजुर्ग आबादी में वृद्धि और डेवलपर्स के इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि के कारण सीनियर लिविंग उद्योग का बाजार आकार मौजूदा 1.8 से 2 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। एसोसिएशन ऑफ सीनियर लिविंग इन इंडिया और जेएलएल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में […]

वित्त-बीमा

Max-Medanta समेत 15 हजार अस्पतालों में बंद होगी Bajaj Allianz की कैशलेस सुविधा

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स-इंडिया (AHPI) ने शुक्रवार को कहा कि उसके सदस्य अस्पताल 1 सितंबर 2025 से बजाज आलियांज (Bajaj Allianz) जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर देंगे। एएचपीआई के करीब 15,200 सदस्य अस्पताल हैं, जिनमें मैक्स हेल्थकेयर और मेदांता जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। संगठन का कहना […]

आज का अखबार, उद्योग, समाचार

Medical Devices: भारत में पुराने मेडिकल उपकरणों के आयात पर बनेगा नया नियम, सरकार ने शुरू की चर्चा

केंद्र सरकार की अंतरविभागीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने रिफर्बिश्ड या पुराने मेडिकल उपकरणों के भारत में आयात के लिए नए नियम तैयार करने पर चर्चा शुरू कर दी है। उद्योग के अधिकारियों के अनुसार पहले इस्तेमाल किए गए मेडिकल उपकरणों का 1,500 करोड़ रुपये बाजार इस समय देश के समग्र मेडिकल उपकरण उद्योग का […]

आज का अखबार, स्वास्थ्य

अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेवाओं को राहत देने नैटहेल्थ ने मांगी 5% GST इनपुट दर

स्वास्थ्य देखभाल निकाय नैटहेल्थ ने इस क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी इनपुट स्लैब मानकीकृत करने की मांग की है। इसके अलावा निकाय ने जीएसटी आउटपुट भुगतान लागू होने की स्थिति में प्रदाताओं को इनपुट क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देने की मांग की है।  दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीवाली तक जीएसटी सुधार […]