लेखक : राजेश मोदानी

कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026, भारत के निगमित नियामकीय ढांचे के सतत विकास में एक स्वागत योग्य कदम है। गत 23 मार्च को लोक सभा में पेश इस विधेयक में कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव दिए गए हैं जिनका उद्देश्य संचालन मजबूत करने के साथ […]