लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

अमेरिका की सरकार भारत पर शुल्क (टैरिफ) और गैर-शुल्क बाधाओं को काफी हद तक कम करने के लिए दबाव बना रही है ऐसे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने गुरुवार को कहा कि भारत को अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि यह एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था से अब एक उभरती […]

इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी मनोज कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि यह कंपनी देशभर में मेट्रो परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के अवसर तलाशेगी। आईआरएफसी भारतीय रेल का वित्तपोषण करने वाली यानी ऋण मुहैया करने वाली एकमात्र कंपनी है और इसे हाल में ही नवरत्न […]

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ढांचागत विकास के लिए भारत के तटीय क्षेत्र के निचले इलाकों में बड़े भूखंड (साल्ट लैंड) उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। मंत्रालय देश के बड़े बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करना चाह रहा है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने इसकी जानकारी […]

सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रमुख सरकारी बंदरगाहों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की परियोजनाएं विकसित करने पर है। इससे बंदरगाहों पर भीड़ कम होगी और वे बेहतर ढंग से तैयार भी होंगे। इन मसलों के कारण ही भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक रहती है। […]

पहले हुई देरी के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना एक कदम आगे बढ़ी है। डीईसी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड प्रोजेक्ट्स और एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग के संयुक्त उद्यम (जेवी) की बोली को सबसे कम बोली घोषित की गई है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में एचजी इन्फ्रा ने बताया है कि इसके […]

रेल से माल ढुलाई सुस्त रहने के कारण हो रही आलोचना के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय का प्रमुख कार्गो दृष्टिपत्र मिशन 3,000 अभी पटरी पर है और आगे चलकर माल ढुलाई में जोरदार बढ़ोतरी होगी।  मिशन के तहत सरकार 2030 तक रेल से 3,000 मिलियन टन (एमटी) ढुलाई का लक्ष्य […]

शिपिंग और शिपबिल्डिंग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। इसमें समुद्री विकास कोष (एमडीएफ), बड़ी जहाजों के लिए सस्ता ऋण, रिसाइक्लिंग योजना और औद्योगिक क्लस्टर शामिल है। शिप के बिल्डर और मालिक वर्षों से सरकार से समर्थन मांग रहे थे, जो अब बंदरगाह, जहाजरानी […]

केंद्र सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं से संबंधित क्षमताओं में सुधार चाहती है। साथ ही उसने भारत के बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के प्रति निजी क्षेत्र के उदासीन रवैये के बीच पीपीपी की स्वीकार्यता बढ़ाने की पैरवी की है। साल 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘हमें बुनियादी ढांचे में […]

केंद्र सरकार जलमार्गों को निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है। ऐसे में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के लिए कोई मानक अनुबंध या मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट होना संभव नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक भारत के नदियों के बंदरगाहों पर कार्गो परिचालक बनने को लेकर निजी ऑपरेटरों की […]

केंद्र सरकार नौवहन उद्योग को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दे सकती है। उद्योग की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग हो रही है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की हार्मनाइज्ड सूची के भाग के रूप में जहाजों को बुनियादी ढांचा का दर्जा देने पर विचार किया जा […]