लेखक : भाविनी मिश्रा

आज का अखबार, चुनाव, ताजा खबरें, लोकसभा चुनाव

Electoral Bonds: SBI ने SC को डेटा सौंपा, 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 भुनाए गए

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के माध्यम से बुधवार को उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 1 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने 22,030 चुनावी बॉन्ड भुनाए। एसबीआई ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है। उच्चतम न्यायालय ने […]

आज का अखबार, कंपनियां

Jet Airways: NCLAT ने दिया जेट एयरवेज का स्वामित्व जालान कंसोर्टियम को देने का निर्देश, NCLT का फैसला बरकरार

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील पंचाट (NCLAT) ने ठप पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का स्वामित्व कंपनी के लिए सफल बोली लगाने वाले जालान कालरॉक कंसोर्टियम ( Jalan Kalrock Consortium- JKC) को सौंपने की आज मंजूरी दे दी। अपील पंचाट ने पिछले साल राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (NCLT) के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें […]

आज का अखबार, भारत

12 मार्च को SBI सौंपे चुनावी बॉन्ड का ब्योरा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को भी बताई वेबसाइट पर पब्लिश करने की तारीख

उच्चतम न्यायालय ने देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई है। एसबीआई पर अदालत ने यह सख्ती इसलिए दिखाई क्योंकि वह चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां जमा करने के लिए और अधिक समय चाह रहा था। न्यायालय ने बैंक को समय देने से साफ इनकार कर दिया और मंगलवार, 12 […]

आज का अखबार, कंपनियां

Yamuna Expressway: सुरक्षा रियल्टी के प्रस्ताव पर यूपी सरकार का फैसला जल्द, 10,000 किसानों को मुआवजे का इंतजार

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) ने बुधवार को नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल से कहा कि सुरक्षा रियल्टी के प्रस्ताव (जिसने कर्जदार जेपी इन्फ्राटेक को अपने हाथ में लिया है) पर उत्तर प्रदेश सरकार अभी विचार कर रही है। एनसीएलटी ने पिछले साल 7 मार्च को जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण सुरक्षा रियल्टी की तरफ […]

आज का अखबार, बॉन्ड, वित्त-बीमा

चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए SBI ने मांगी मोहलत

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजीनितक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज 30 जून तक की मोहलत मांगी। अदालत ने 15 फरवरी को एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदारों के नाम, बॉन्ड के मूल्य और उसे प्राप्त […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

OPPO को रॉयल्टी चुकाने का निर्देश, पांच लाख का जुर्माना भी लगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओप्पो को इंटरडिजिटल के लिए बकाया सभी रॉयल्टी जमा कराने का निर्देश दिया है और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो भारत में उसके द्वारा डिवाइस की बिक्री प्रतिबं​धित की जा सकती है। न्यायालय ने ओप्पो पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दुनियाभर में मोबाइल डिवाइस, नेटवर्क […]

आज का अखबार, कंपनियां

SpiceJet को क्रेडिट सुइस का ऋण चुकाने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी SpiceJet के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह से तल्ख अंदाज में कहा कि आपके पास गो फर्स्ट खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट स्विस को देने के लिए नहीं? न्यायालय ने अजय सिंह को 15 मार्च तक क्रेडिट सुइस का बकाया कर्ज चुकाने का […]

आज का अखबार, भारत, राजनीति

Electoral Bond असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की योजना; SBI को बताने होंगे चंदा दाता के नाम व रकम

राजनीतिक पार्टियों के चंदे के लिए बनाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को आज सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और मनमानी भरी बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि योजना नागरिकों के सूचना के अ​धिकार का उल्लंघन करती है। उसने कहा कि इसके कारण नागरिक यह नहीं जान पाते कि किसी पार्टी को […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

Zee की याचिका पर Sony को नोटिस, दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर मंगलवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (अब कलवर मैक्स) को नोटिस जारी किया, जिसमें ज़ी ने सोनी संग विलय पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने सोनी से कहा कि वह दो हफ्ते के भीतर […]

आज का अखबार, भारत

सुप्रीम कोर्ट के पूरे हुए 75 साल, परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को आसान तरीके से न्याय पाने का हक है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्राथमिक माध्यम है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 28 जनवरी 1950 को हुई थी। […]