लेखक : असित रंजन मिश्र

आज का अखबार, भारत, वित्त-बीमा

सरकार 3 माह में पेश करेगी रूरल क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (जीसीएस) फ्रेमवर्क लाने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की थी। यह पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है, जिसमें […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GDP: चौथी तिमाही में 7.4 फीसदी वृद्धि दर, पूरे वित्त वर्ष जीडीपी वृद्धि 6.5 फीसदी रही

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की आ​र्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.4 फीसदी पर पहुंच गई जो चार तिमाही में सबसे अ​धिक है। इससे पूरे वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर अनुमान के मुताबिक 6.5 फीसदी रही। राष्ट्रीय सां​ख्यिकी कार्यालय के अंतरिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

ट्रंप के टैरिफ को अदालत से झटका, भारत बोला– अमेरिका के साथ ​व्यापार वार्ता पटरी पर

मैनहैटन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क सहित तमाम शुल्क को अवैध ठहराए जाने के बीच भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के […]

आज का अखबार, कंपनियां, टेलीकॉम

वित्त मंत्रालय ने Airtel के ₹41,000 करोड़ के AGR बकाया को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को ठुकराया

वित्त मंत्रालय ने एयरटेल के 41,000 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को इ​क्विटी में बदलने के प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, ‘वे हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उनसे अपने एजीआर बकाये […]

आज का अखबार, बीमा, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

जमा पर बढ़ेगी बीमा की सीमा! सरकार 6 महीने के भीतर ले सकती है निर्णय

सरकार बैंक में ग्राहकों की जमा रा​शि पर बीमा की सीमा बढ़ाने पर सक्रियता से विचार कर रही है। फिलहाल 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा के दायरे में आती है जिसे सरकार 6 महीने के अंदर बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने नाम उजागर नहीं करने […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें, भारत

Web Exclusive: हिमालय से एंडीज पर्वत तक व्यापार की डोर, भारत क्यों चिली से व्यापार समझौते को दे रहा है बढ़ावा?

India-Chile CEPA: भारत और चिली विश्व मानचित्र पर एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। उनके बीच विशाल महासागर हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच कुछ प्राकृतिक समानताएं हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में भारत की यात्रा पर आए चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक (Gabriel Boric) के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को […]

आज का अखबार, भारत

भारत पेश करेगा FATF में पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर, ग्रे लिस्ट में डालने की मांग

भारत फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की आगामी बैठक में एक डॉजियर (विस्तृत जानकारी वाला दस्तावेज) प्रस्तुत कर मांग करेगा कि पाकिस्तान को एक बार फिर तथाकथित ग्रे लिस्ट वाली श्रेणी में डाला जाए। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर दी। अधिकारी ने कहा, ‘भारत पाकिस्तान की गलतियों को रेखांकित करेगा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GST परिषद की अगली बैठक में मुआवजा उपकर पर बड़ा फैसला संभव

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की अगली बैठक में दरों को उचित बनाने और मुआवजा उपकर के भविष्य पर चर्चा होगी। बैठक की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह जानकारी देते हुए बताया इन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा होनी है। अधिकारी […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिका में US रेमिटेंस टैक्स 5% से घटाकर 3.5% करने का प्रस्ताव किया गया पेश, भारतीय प्रवासियों के लिए बड़ी राहत

अमेरिका में भारतीयों सहित अमेरिकी गैर नागरिकों के धन विदेश भेजे जाने पर राशि पर प्रस्तावित शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने की योजना पेश की गई है। इसे अमेरिका में रह रहे भारतीयों को आंशिक राहत मिल सकती है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने गुरुवार को ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को संशोधित […]

आज का अखबार, टेलीकॉम

MTNL की कर्ज समस्या के लिए वित्त मंत्रालय से मदद की मांग, कंपनी पर ₹8,400 करोड़ का बकाया

बीमार चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यम  महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की देनदारियों के भुगतान के लिए  दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी है। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने एमटीएनएल के बकाये पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से आंशिक ऋण माफी की मांग के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को […]