लेखक : अभिजित लेले

आज का अखबार, बैंक

FY26 में SBI ने तीसरी बार घटाई FD दरें, कर्ज की आमदनी घटने से बैंक ने उठाया कदम; बचत खाते पर भी पड़ेगा असर

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी अवधियों के लिए अल्पकालिक खुदरा घरेलू जमा पर ब्याज दर में 15 आधार अंक कटौती की है। यह 15 जुलाई से लागू होगा।  चालू वित्त वर्ष 20-26 में ब्याज दरों में यह तीसरी कटौती है, जो नकदी की स्थिति में सुधार और भारतीय रिजर्व बैंक […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा, विविध, शिक्षा

US वीजा अनिश्चितता से NBFC education loans वृध्दि में भारी मंदी की आशंका

अमेरिका में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वीजा मंजूरी को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा नीति पर ट्रंप प्रशासन के रुख को देखते हुए शिक्षा ऋण देने वाली अधिकांश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अपना रुख बदल रही हैं।  बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में एनबीएफसी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, वित्त-बीमा

पहली तिमाही में प्रतिभूतियों का कारोबार 9 प्रतिशत बढ़ा

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों की जून 2025 को समाप्त हुई तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) में ऋण की बिक्री से प्रतिभूतियों का कारोबार सालाना आधार पर नौ प्रतिशत बढ़कर 49,000 करोड़ रुपये हो गया। यह जानकारी एजेंसी क्रिसिल ने दी। इस अवधि में एनबीएफसी ने कारोबार करने में प्रमुख रहीं। एनबीएफसी […]

आज का अखबार, आपका पैसा, वित्त-बीमा

साइबर ठगी को रोकने की तैयारी: सरकार बंद करेगी निष्क्रिय जनधन खाते, निगरानी में होगी और बढ़ोतरी

सरकार निष्क्रिय जनधन खातों को बंद करने की तैयारी कर रही है ताकि इन खातों का दुरुपयोग न होने पाए। मामले से अवगत लोगों ने बताया कि सरकारी बैंकों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि अगर लाभार्थी अपने जनधन खाते को सक्रिय नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि […]

बैंक

FY26 की पहली तिमाही में बैंकों का मुनाफा गिरने की आशंका, ब्याज दरों में कटौती और ऋण में सुस्ती से कमाई पर दबाव

सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। विश्लेषकों को 30 जून को समाप्त हुई तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) में इन बैंकों का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर गिरकर 4.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। ब्याज मार्जिन में दबाव और सुस्त आर्थिक वृद्धि के कारण क्रमिक आधार पर […]

आज का अखबार, बैंक

मुंबई के न्यू इंडिया बैंक को मिल सकता है नया जीवन, सारस्वत बैंक करेगा अधिग्रहण; RBI से मांगी मंजूरी

सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने बीमार चल रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक (न्यू इंडिया) के साथ विलय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संपर्क किया है। यह विलय दोनों बैंकों के शेयरधारकों की मंजूरी के मुताबिक होगा।  फरवरी में रिजर्व बैंक ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नए ऋण दिए जाने पर रोक […]

अन्य समाचार, आज का अखबार, आपका पैसा, टेक-ऑटो, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेगा स्टेट बैंक

देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक 40 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। बैंक, अक्षय  ऊर्जा को अपनाने और देश में तय किए गए 2070 तक के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

GDP का 1.3% अधिशेष: सेवा निर्यात ने बढ़ाया दम, चालू खाते में भारत को $13.5 अरब का सरप्लस

भारत के चालू खाता में मार्च 2025 को समाप्त तिमाही (वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.3 प्रतिशत 13.5 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चालू खाते में तीन तिमाहियों में घाटे के बाद यह अधिशेष दर्ज हुआ। सेवा निर्यात की […]

आज का अखबार, बैंक

Fitch का अनुमान: FY26 में फिर आगे रहेंगे सरकारी बैंक, लोन बढ़ोतरी दर 13% तक पहुंच सकती है

रेटिंग एजेंसी फिच ने आज कहा कि इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 26 ) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण वितरण की वृद्धि दर समकक्ष निजी बैंकों से फिर अधिक कायम रहेगी। निजी बैंक असुरक्षित ऋण के पोर्टफोलियो और बढ़ते ऋण जमा अनुपात (एलडीआर) के कारण संपत्ति की गुणवत्ता के दबाव का सामना कर […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI ने परियोजना ऋण नियमों में दी बड़ी राहत, अब निर्माण चरण में सिर्फ 1% प्रावधान अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ अन्य ऋणदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वाणिज्यिक रियल एस्टेट को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए निर्माण चरण में बकाये ऋण का केवल 1 फीसदी सामान्य प्रावधान को अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल मई में जारी मसौदा मानदंडों में इसके लिए 5 फीसदी प्रावधान का […]