facebookmetapixel
Year Ender 2025: हाइब्रिड कैटेगरी में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का जलवा, टॉप-5 फंड्स ने दिया 25% तक रिटर्नShare Market: सेंसेक्स 346 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला; FII बिकवाली से बाजार कमजोरनिवेशक पैसा रखें तैयार! चार कंपनियों को SEBI से IPO की मंजूरी, ₹1400 करोड़ से ज्यादा जुटाने की तैयारीसिर्फ ₹1,850 में हवाई सफर! एयर इंडिया एक्सप्रेस की पे-डे सेल शुरू, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर भारी छूटभारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, DAC ने ₹79,000 करोड़ के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी8th Pay Commission: लेवल 1 से 5 तक की सैलरी में कितनी इजाफा हो सकता है? एक्सपर्ट से समझेंरिटायरमेंट अब नंबर-1 फाइनैंशियल जरूरत, तैयारी में भारी कमी; म्युचुअल फंड्स का यहां भी दबदबाCBI ने सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर की बेल रोकने में LK आडवाणी केस का हवाला क्यों दिया?भारत का औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 6.7% बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग ने बढ़ाई रफ्तारSilver Price: चांद पर चांदी के भाव! औद्योगिक मांग ने बदली तस्वीर, अब क्या करें निवेशक?

स्टार्टअप की मदद के लिए होगा समझौता

इससे विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्टअप को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय और गैर वित्तीय मदद मिल सकेगी। यह समझौते ज्ञापन पत्र पर इस माह के अंत में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 

Last Updated- February 14, 2025 | 11:05 PM IST
startups

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) विनिर्माण क्षेत्र के स्टॉर्टअप को तेजी से बढ़ावा देने की पहल के तहत औद्योगिक घरानों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इसके तहत औद्योगिक घराने विनिर्माण इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे। इससे विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्टअप को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय और गैर वित्तीय मदद मिल सकेगी। यह समझौते ज्ञापन पत्र पर इस माह के अंत में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।  डीपीआईआईटी ने 100 से अधिक औद्योगिक घरानों, औद्योगिक एसोसिएशनों और यूनिकॉर्न से संपर्क साधा है और उन्हें विनिर्माण इंक्यूबेटर के महत्त्व व विनिर्माण स्टार्टअप के गठजोड़ के लाभ की जानकारी दी। 

इस बारे में उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को सवाल भेजा गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।  इस मामले के संभावित साझेदारों के अनुसार डीपीआईआईटी ने इस पहल और योजना के बारे संक्षिप्त नोट भेजने में रुचि दिखाने वाली कंपनियों से संपर्क साधा है। इस समझौते पर संबंधित कंपनियों और विभाग के बीच हस्ताक्षर होना है। 

First Published - February 14, 2025 | 10:43 PM IST

संबंधित पोस्ट