केंद्र व राज्यों के बीच विभाजन वाले केंद्रीय कर में राज्य सरकारें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रही हैं, वहीं वैश्विक दरें कम होने के कारण पेट्रोल व डीजल पर उपकर बढ़ाकर जुटाए गए करीब 28,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार अपने पास रख सकती है। 16वें वित्त आयोग के साथ बातचीत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबालिगों के जमा खाते खोलने और परिचालन के लिए व्यापक मानदंड जारी किए हैं, जो वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों सहित नियमन के दायरे में आने वाली बैंकिंग संस्थाओं पर लागू होंगे। रिजर्व बैंक ने मौजूदा दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत और सुसंगत बनाने के लिए नियमों की समीक्षा कर मानदंड जारी किए हैं। […]
आगे पढ़े
Indian Railways: मिशन रफ्तार का लक्ष्य हासिल करने के लिए रेलवे ने 2025-26 में अधिकतम रफ्तार की सीमा खत्म करने, ट्रैक के नवीकरण और पटरियों के किनारे चहारदीवारी बनाने की योजना बनाई है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय बजट के 2 महीने बाद सभी रेलवे जोनों से परामर्श कर मंत्रालय ने […]
आगे पढ़े
महिंद्रा ऐंड ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) में लॉजिस्टिक व्यवसाय के प्रमुख के इस्तीफे के बाद कंपनी ने सोमवार को अपने शीर्ष प्रबंधन में कई बदलावों की घोषणा की। इसमें कृषि व्यवसाय के प्रमुख को लॉजिस्टिक्स शाखा भेजा गया है जबकि टेक्नोलॉजी हेड को ऑटोमोटिव व्यवसाय की कमान सौंपी गई है। मौजूदा ऑटोमोटिव प्रमुख को कृषि उपकरण […]
आगे पढ़े
मार्च में 8 प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई है, जिन्हें प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है। प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन मार्च में मामूली बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया, जो फरवरी के संशोधित आंकड़ों में 3.5 प्रतिशत था। ज्यादा आधार के कारण प्रमुख क्षेत्र की वृद्धि दर कमजोर नजर आ रही है। मार्च […]
आगे पढ़े
भारत में पहले भी ब्लूस्मार्ट जैसे कई वाकए देखे गए हैं। ये ऐसे शानदार ब्रांड या उत्पाद थे जो बिल्कुल नए सिरे से बनाए गए लेकिन कुप्रबंधन या लालच की वजह से बर्बाद हो गए। जेट एयरवेज ऐसा ही मामला है। हालांकि विमानन कंपनी ईंधन की ज्यादा लागत, बढ़ते कर्ज और किफायती विमानन कंपनियों की […]
आगे पढ़े
रैनबैक्सी-फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के दिल्ली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत दिवालिया याचिका दाखिल की। दिवालिया संहिता की धारा 94 के तहत कॉरपोरेट देनदार/उधारकर्ता या व्यक्तिगत गारंटर दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह मामला न्यायमूर्ति महेंद्र खंडेलवाल और सदस्य (तकनीकी) सुब्रत कुमार दास के […]
आगे पढ़े
भारतीय आईटी सेवा कंपनियों को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और जेनरेटिव एआई (जेनएआई) में अभी तक बड़े सौदे हासिल नहीं हुए हैं। लेकिन लागत कम करने और परियोजना दक्षता बढ़ाने के लिए इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे ग्राहकों को अपनी बचत का कुछ हिस्सा डिस्क्रेशनरी से जुड़ी पहलों में फिर से […]
आगे पढ़े
गुजरते समय के साथ अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) से वैश्विक स्तर पर टैरिफ युद्ध की जो स्थिति बनती जा रही है उसका नतीजा अनिश्चित दिख रहा है। हालांकि, एक बात तो स्पष्ट है कि इसका भारत पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में नीति निर्माताओं को वृद्धि में होने वाले नुकसान को कम करने और इस झटके […]
आगे पढ़े
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में नियामकीय सुधारों की भी घोषणा हुई थी किंतु इसमें वित्तीय क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय क्षेत्र से जुड़े नियमन को इसमें शामिल नहीं करने के पीछे कारण का उल्लेख तो नहीं किया किंतु इससे सीधे तौर पर यह संदेश मिला […]
आगे पढ़े