केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण फैब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन की मांग के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रम के तहत वेदांत रिसोर्सेज और फॉक्सकॉन के बीच संयुक्त उद्यम को कथित तौर पर प्रोत्साहन से इनकार किए जाने के बाद ऐसा किया जा रहा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वेदांत-फॉक्सकॉन के प्रस्तावित 28 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए प्रोत्साहन देने से इनकार करने का फैसला किया है। संयुक्त उद्यम द्वारा पहली बार घोषित की गई योजनाओं के बाद नौ महीने में फैब्रिकेशन संयंत्र के लिए कोई प्रौद्योगिकी साझेदार या लाइसेंस विनिर्माण-ग्रेड प्रौद्योगिकी की तलाश करने में विफल रहा था। इसके बाद यह फैसला किया गया।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के संबंध में ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा ‘आईएसएम (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) @ सेमिकॉन_इंडिया आज इस बात की घोषणा कर रहा है कि वह नए और मौजूदा आवेदकों से फैब्स के लिए नए आवेदन स्वीकार करना और उन पर विचार करना शुरू करेगा।’
हालांकि वेदांत और फॉक्सकॉन का यह संयुक्त उद्यम मंजूरी के लिए सरकार के मानदंडों को पूरा करने के वास्ते नया आवेदन कर सकता है, लेकिन विनिर्माण इकाई की विकास लागत का 50 प्रतिशत प्रोत्साहन हासिल करने में देरी को झटका माना जा रहा है। इस प्रोत्साहन के लिए दोबारा आवेदन करने की योजना के संबंध में वेदांत से किए गए सवाल पर खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं मिला।
चंद्रशेखर ने कहा कि अब रणनीति 40 नैनोमीटर से अधिक के विकसित नोड को भी प्रोत्साहित कर रही है। मौजूदा और नई कंपनियां उन विभिन्न नोड में नए सिरे से आवेदन कर सकती हैं, जिनके लिए उनके पास प्रौद्योगिकी है। उम्मीद की जाती है कि कुछ मौजूदा आवेदक दोबारा आवेदन करेंगे और नए निवेशक भी आवेदन करेंगे।
सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए 10 अरब डॉलर की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू में छोटे नोड वाले सेमीकंडक्टर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। सरकार ने सितंबर 2022 में सेमीकंडक्टर की पीएलआई योजना को संशोधित किया था।
इसमें सभी सेमीकंडक्टर नोड के लिए परियोजना लागत का एक-समान 50 प्रतिशत प्रोत्साहन निर्धारित कर दिया गया, जो पहले विभिन्न नोड के लिए 30, 40 और 50 प्रतिशत प्रोत्साहन था। देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नए आवेदन 1 जून से दिए जा सकते हैं। आवेदन देने की सुविधा दिसंबर 2024 तक खुली है।
