सड़कों पर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों मे राशन खत्म हुए अर्सा बीत गया है। खाना छोड़िए पीने के पानी पर भी आफत है और बेबस चेहरों पर भूख की जगह आतंक हावी है। ये तस्वीर है धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर की। नितांत धार्मिक मसले पर शुरू हुआ विवाद पहले […]
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उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योगों के विकास की एक नई किरण दिखाई पड़ रही है। राज्य में बीमार पड़े छाटे और मझोले उद्योगों (एसएमई) के मार्केटिंग प्लेटफार्म को बेहतर बनाने के लिए भारतीय उद्योग संघ (आईआईए) सामने आ रही है। आईआईए अपनी वेबसाइट आईआईए ऑनलाइन डॉटकॉम के साथ उन उद्योगों को जोड़कर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज […]
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जम्मू बंद के कारण देश के दूसरे राज्यों से होने वाली सामान की आपूर्ति और पर्यटकों की आवाजाही बाधित हो गई है। इससे दूसरे राज्यों के कारोबारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुडगांव और दिल्ली के ट्रांसपोटर्स का कहना है कि पिछले एक महीने में यात्रियों की बुकिंग में 80 फीसदी की […]
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दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की हाउसिंग स्कीम-2008 की घोषणा के साथ ही दिल्ली व आस-पास के इलाकों के प्रॉपर्टी डीलरों की चांदी हो गयी है। हर प्रॉपर्टी डीलर अपने रिश्तेदार व कर्मचारियों के नाम पर कम से कम 10-12 फार्म भरने की तैयारी में है। इस कारण सामान्य श्रेणी के असली खरीदारों को डीडीए के […]
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मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयोजित ‘ग्वालियर निवेशक बैठक में’ इंडिया इंफ्रास्ट्रॅक्चर पहल के तहत आने वाली एक बड़ी परियोजना थातीपुर का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। इस परियोजना के पूरा होने पर ग्वालियर ही नहीं बल्कि देश के एक अलग पहचान मिलेगी। चंडीगढ़ की कंपनी स्टेलैंड के प्रबंध निदेशक जगजीत सिंह […]
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कोलकाता स्थित मिठाई बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान स्वीट्स ने हर रोज रसगुल्ला सहित छेने की 2 लाख मिठाई तैयार करने की योजना बनाई है। कंपनी ने मिठाई बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर की तकनीकी मदद से स्वचालित मशीन लगाई है। इस समय कंपनी की क्षमता प्रतिदिन 10,000 मिठाई बनाने की है।हिंदुस्तान स्वीट्स […]
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गंदी बस, टूटी हुई खिड़कियां, छतों से टपकता पानी, भारी घाटा और करदाताओं के पैसे की बर्बादी। राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में पहली तस्वीर ऐसी ही उभर कर सामने आती है। हालांकि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरईसी) इस छवि को बदलने में कामयाब रहा है। वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान निगम का […]
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उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजनाओं की शुरुआत में देरी और आवंटन में गतिरोध के बीते अनुभवों से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने अब नई ऊर्जा नीति तैयार कर रही है। पूरी कवायद का मकसद ऊर्जा क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में निजी निवेशकों को आकर्षित करना है। नई ऊर्जा नीति में इस बात […]
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उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली गन्ना सहकारी समितियां 2008-09 के पेराई सत्र में तेजी लाने की जुगत में हैं। ये समितियां किसानों और चीनी मिलों के बीच मध्यस्थता का काम करती हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग लंबे समय से इन समितियों को […]
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केन्द्र सरकार के 45 लाख कर्मचारियों को इस खबर से निराशा हो सकती है लेकिन सच यह है कि सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को एक या दो वर्ष के लिए टालने पर विचार रही है। सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के वेतन में औसतन 28 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। वित्तीय भार से […]
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