महाराष्ट्र के दो राजनीतिक दिग्गजों के बीच चल रही रस्साकशी में उद्योग जगत अपने आप को उपेक्षित और ठगा सा महसूस कर रहा है। राणे और देशमुख के इस राजनीतिक मल्ल युद्ध में जीत किसी की भी हो, लेकिन कारोबारियों का मनोबल जरूर टूटा है। इसका परिणाम राज्य के विकास के लिए अच्छा तो नहीं […]
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अगर आप एनसीआर में जमीन खरीदने की इच्छा रखते है तो गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 24(एनएच 24) पर मकान लेना आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। दिल्ली में घर की आसमान छूती कीमतें और जमीन की होती कमी एनएच 24 को रियल्टी सेक्टर का नया केन्द्र बना रही है। वर्तमान में यहां कम से […]
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छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना (यूएमपीपी) एक बार फिर विवादों में पड़ती दिख रही है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) के अध्यक्ष राजीव रंजन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि ‘लगता है कि राज्य […]
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए अलग विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कानून बनाने और कुमाऊं क्षेत्र के सितारगंज में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने का फैसला किया है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेज कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव आई के पाण्डे की अध्यक्षता में चार सदस्यों की […]
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कोलकाता में रियल एस्टेट बाजार में सन्नाटा पसरा है। शहर की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने आगामी परियोजनाओं में फ्लैट की कीमत 5 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है। रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि निर्माण लागत के बढ़ने, कर्ज के महंगा होने और मंदी के कारण कुछ भार खरीदारों पर […]
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ओलंपिक खेलों के कारण देश में जूते बनाने वाली इकाइयों को फोम, चिपकाने वाले पदार्थ और डाई की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। दरअसल पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के चलते चीन में इन इकाइयों से उत्पादन को बंद करने के लिए कहा गया है जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। शहर में छोटी इकाइयों ने […]
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मध्य प्रदेश में 35 के करीब छोटी-बड़ी रिफ्रैक्टरी (अग्निरोधी ईंट) विनिर्माण इकाइयों को कोयले की कीमत बढ़ने के लिए वित्तीय दबावों से दो-चार होना पड़ रहा है। उद्योगों का आरोप है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड (एसईसीएल) ने कई रिफैक्टरी के लिए कोयले की आपूर्ति रोक दी है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि इस […]
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पश्चिम बंगाल राज्य भूमि सुधार और किरायेदारी ट्रिब्यूनल (एलआरटीटी) आने वाले छह महीनों में अपनी चौथी पीठ को खोलने और साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए भर्तियां करने पर विचार-विमर्श कर रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एलआरटीटी की तीन पीठ है जिसमें दो प्रभावी तरीके से संचालन कर […]
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भारत सरकार के एकमात्र चीनी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को एक नया झटका लगा है। केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले इस संस्थान को आवंटित किये जाने वाले कोष में से चालीस फीसदी की कटौती कर दी गई है। ऐसा होने से संस्थान में चल रहें शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सीधे तौर पर प्रभावित […]
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देश के सबसे बड़े वित्तिय संस्थान आईएफसीआई लिमिटेड (इंडस्ट्रीयल फाइनेंशियल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने उत्तर प्रदेश की सहकारी क्षेत्र की बीमारु चीनी मिलों के निजीकरण के लिए क्वालिफिकेशन कम रिक्वेस्ट (आरएफक्यू-कम-आरएफपी) प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार ने 19 जुलाई को इन मिलों के राजस्व और उत्तरदायित्व के स्थानांतरण के लिए एक वैश्विक आरएफक्यू-कम-आरएफपी टेंडर जारी […]
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