लुधियाना, अमृतसर, बद्दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित समूचे उत्तर भारत में कपड़ा मिलों ने अपने उत्पादन में कम से कम 25 प्रतिशत की कटौती की है। इस कमी की वजह कच्चे माल के तौर इस्तेमाल किए जाने कपास की कीमतों में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार द्वारा 2008-09 कपास सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में […]
आगे पढ़े
चीन के सामान का भय अब उत्तर प्रदेश कपड़ा समिति को भी सताने लगा है। कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति देश की परंपरागत कला और शिल्प को बचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मंत्रालय ने पारंपरिक उत्पादों के लिए बौध्दिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण को हासिल करने की जुगत में है। वाणिज्य एवं […]
आगे पढ़े
उत्तर प्रदेश कपड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने और प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रबंधन ने छात्रों की मौजूदा संख्या को बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव भी दिया है। उल्लेखनीय है कि यूपीटीटीआई उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कपड़ा प्रौद्योगिकी केंद्र है। संस्थान के […]
आगे पढ़े
मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए छूट और रियायतों का पिटारा खोल सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को आयोजित की जाने वाली ‘स्वयं सहायता समूह महापंचायत’ (एसएचजी) में 50 हजार से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्य शामिल होंगे।उल्लेखनीय […]
आगे पढ़े
रियल्टी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अस्पताल, विद्यालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी ,स्वीमिंग पूल और स्पोटर्स क्लब की सुविधाएं देना अब बीते दिनों की बात हो गई है। अब रियल्टी क्षेत्र की कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए नए नए तरीकों को अपना रही है। इनमें से कुछ कंपनियां अंकशास्त्र और वास्तुशास्त्र पर […]
आगे पढ़े
बिहार में विनाशकारी बाढ़ जैसे हालात में किसानों को राहत देने के लिए एक निजी बीमा कंपनी विशेष पेशकश करने जा रही है जो ऐसी संभावित प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष तौर पर डिजाइन की गई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रमुख (ग्रामीण कारोबार) प्रणव प्रसाद ने बताया, ‘ बिहार में बाढ़ जैसे हालात के लिए […]
आगे पढ़े
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई निजी साझेदारी योजना को लेकर शहरी विकास मंत्रालय में चर्चा गर्म है। इस योजना का विकास 27,628 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर किया जाएगा जो कि पूरी दिल्ली का 19 प्रतिशत है। मास्टर प्लॉन 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद डीडीए को यह जमीन हासिल हो सकी है और उम्मीद […]
आगे पढ़े
बाढ़ की विनाशलीला को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 1.25 लाख टन की सहायता देने की पेशकश कर दी थी, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन अभी तक मात्र 550 टन अनाज ही उठ पाया है। केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने राज्य सरकार […]
आगे पढ़े
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ से मच रही तबाही ने सिर्फ जानमाल को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है बल्कि बाढ़ प्रभावित शहरों के कारोबार को भी बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। बाढ़ के पानी से राजमार्ग डूब जाने के कारण कानपुर से इन शहरों को कपड़ा, दाल, चावल और तेल जैसी रोजमर्रा […]
आगे पढ़े
देश के पर्यावरणविदों और नदी विशेषज्ञों ने कोसी में आई बाढ़ को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार कर दिया है। पर्यावरणविदों की नजर में नदी के प्रवाह और इसकी विशेषताओं को समझे बगैर सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए नदी की गति को थामना कोसी के दिशा बदलने की मूल वजह है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय […]
आगे पढ़े