केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के शेयर शुक्रवार को दिन के कारोबार में 20 प्रतिशत तक चढ़ गए। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 2023-23 के 10 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11.1 प्रतिशत तक बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) किए जाने के बाद इन शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (एसबीआईकैप्स) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और सीपीएसई के बढ़ते मुनाफे से लाभांश (dividend) भुगतान में भी योगदान बढ़ने का अनुमान है।
ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि सरकार वित्त वर्ष 2025 की राजस्व प्राप्तियों करीब 70,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है।
बीएसई का सीपीएसई सूचकांक दिन के कारोबार में 3.8 प्रतिशत चढ़ गया और आखिर में यह 3.4 प्रतिशत तेजी के साथ बंद हुआ। बीएसई पीएसयू सूचकांक में दिन के कारोबार में 3.5 प्रतिशत की तेजी आई और आखिर में यह 2.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। तुलनात्मक तौर पर, सेंसेक्स 0.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 72,086 पर बंद हुआ।
सूचकांक के करीब 12 शेयरों ने शुक्रवार को दिन के कारोबार में अपना नया ऊंचा स्तर बनाया। इनमें एनटीपीसी, पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, बीईएमएल लैंड ऐसेट्स, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया, आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको), एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया और एसजेवीएन शामिल हैं।
बीईएमएल लैंड ऐसेट्स (20 प्रतिशत चढ़कर 312.45 रुपये पर बंद), एनबीसीसी इंडिया (20 प्रतिशत तेजी के साथ 170.45 रुपये पर) और इंजीनियर्स इंडिया (16 प्रतिशत तेजी के साथ 273.85 रुपये पर) दिन के कारोबार में 15 प्रतिशत से ज्यादा चढ़े।
इंडिया टूरिज्म फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईटीडीसी), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और एंड्रयू यूले ऐंड कंपनी में 10 से 15 प्रतिशत के बीच तेजी आई।
पिछले दो दिनों में, बीईएमएल लैंड ऐसेट्स का बाजार भाव 37.3 प्रतिशत चढ़ा है, जबकि एनबीसीसी में 30.7 प्रतिशत तेजी आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद इन शेयरों में यह तेजीआई है।
एसबीआईकैप्स ने कहा है, ‘बजट में आवास क्षेत्र पर खास जोर दिया गया है जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए आवंटन में बड़ा इजाफा हुआ है और 2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आवास मुहैया कराने की पहल भी शुरू की गई है।’