संसद के दोनों सदनों में इसी सप्ताह पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने शनिवार को यह जानकारी दी। कानून में दोषी इकाई पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माने लगाने का प्रस्ताव डिजिटल व्यक्तिगत […]
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सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से कहा है कि बगैर स्टांप वाले अनुबंध (unstamped contract ) में मध्यस्थता समझौता (arbitration agreement) लागू किए किए जाने योग्य और वैध नहीं है। बहुमत के फैसले में कहा गया है, ‘स्टांप अधिनियम (Stamp Act) द्वारा मान्य नहीं किया गया मध्यस्थता समझौता कानून के हिसाब […]
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो प्रतिशत वृद्धि करने एवं ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया ‘त्रुटिपूर्ण’ प्रतीत होता है। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति […]
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाला की जारी जांच में तेजी लाने के लिए एक विशेष कार्य बल (STF) का गठन किया है। जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। टीम जल्द ही शहर में पहुंचेगी और कथित घोटाले की जांच शुरू करेगी। STF […]
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया ,जिन्होंने जांच एजेंसी के अनुरोध पर पूर्व उपमुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 14 […]
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दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 24 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। एजेंसी ने अब […]
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न्यायपालिका की सख्त चेतावनी के बाद केंद्र सरकार अब मेट्रो रेलवे ऐक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है। इसका मकसद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इन्फ्रा (RInfra) की एक सहायक इकाई के साथ लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की संपत्ति को न्यायालय द्वारा जब्त किए जाने […]
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उच्चतम न्यायालय ने आयातित उत्पादों के अधिक मूल्यांकन के मामले में अदाणी समूह की दो फर्मों के खिलाफ दायर सीमा-शुल्क विभाग की अपील को खारिज दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल के पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि इस […]
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यूको बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्याधिकारी (CEO) सोम शंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि धोखाधड़ी के तमगे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बैंकों के लिए प्रक्रिया लंबी हो सकती है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले बैंक के […]
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उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि बैंक किसी कर्जदार के खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालना चाहता है तो पहले कर्जदार को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के पीठ ने इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ का 10 दिसंबर, 2020 […]
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