केंद्रीय बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि पीएम-कुसुम योजना के लिए नाबार्ड ऋण उपलब्ध कराएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि इन ऋणों के लिए राज्यों का ब्याज उस सब्सिडी से चुकाया जा सकता है, जो राज्य कृषि बिजली आपूर्ति के लिए मुहैया कराते हैं। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि कुसुम के लिए धन कृषि निवेश फंड (एआईएफ) से भी उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल जून में एआईएफ को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य ब्याज रियायत और वित्तीय मदद के जरिये फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्ति परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण सुविधा मुहैया कराना है।