चीन में 2024 में चार दशकों में सबसे कम नई शादियां हुई हैं, जिससे देश की बढ़ती जनसांख्यिकीय चुनौतियों का पता चलता है। इसमें मुख्य रूप से गिरती जन्म दर और घटती आबादी शामिल हैं। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल केवल 6.10 मिलियन (61 लाख) जोड़ों ने शादी के लिए पंजीकरण करवाया, जो 2023 की तुलना में 20.5 प्रतिशत की भारी गिरावट को दिखाता है।
यह 1980 के बाद से सबसे कम आंकड़ा है, जो बदलते सामाजिक दृष्टिकोण और लोगों के बीच बढ़ रही आर्थिक समस्याओं को दिखाता है। इसके चलते युवा को शादी और परिवार शुरू करने को लेकर हतोत्साहित हो रहे हैं। इसी दौरान, चीन में तलाक की संख्या 2024 में 1.1 प्रतिशत बढ़कर 2.82 मिलियन (28.2 लाख) हो गई, जबकि शादी के पंजीकरण में गिरावट जारी रही।
जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में घटते विवाह दर के चलते आने वाले समय में जन्म दर पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। चूंकि चीन में अधिकतर बच्चे शादी के भीतर जन्म लेते हैं, इसलिए विवाह दर में यह गिरावट 2025 में जन्म दर को और कम कर सकती है।
चीन की जनसांख्यिकीय संकट कई कारणों से शुरू हुआ है, जिनमें बच्चे को जन्म देने लायक महिलाओं की घटती संख्या, शादी को लेकर बदलते सामाजिक दृष्टिकोण और आर्थिक दबाव शामिल हैं। ये तमाम कारण युवाओं को शादी से दूर कर रहे हैं। सरकार द्वारा शादी और बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद, कई युवा चीनी करियर की चिंताओं, आर्थिक कठिनाइयों और बच्चों पालने की बढ़ती लागत के कारण विवाह करने या परिवार शुरू करने में देरी कर रहे हैं।
एक दुर्लभ बढ़ोतरी के रूप में, चीन में 2024 में 9.54 मिलियन (95.4 लाख) बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल के 9.02 मिलियन (90.2 लाख) की तुलना में अधिक था। विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी का कारण 2023 में शादियों में इजाफा और 2024 को चीनी संस्कृति में शुभ माने जाने वाले ‘ड्रैगन ईयर’ के रूप में देखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई जोड़ों ने अपनी गर्भावस्था की योजना इस प्रकार बनाई ताकि उनके बच्चे ‘ड्रैगन बेबी’ के रूप में पैदा हो सके, जिसे चीनी संस्कृति में सौभाग्यशाली माना जाता है।
हालांकि, जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अस्थायी वृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकेगी और 2025 में जन्म दर फिर से गिर सकती है।
चीन ने विवाह और जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कई नियम लागू किए हैं, लेकिन इनका भी कुछ खास प्रभाव नहीं देखने को मिला है। अक्टूबर 2024 में, स्टेट काउंसिल (State Council) ने प्रसूति, बाल देखभाल और सामाजिक परिवेश से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 13 अलग-अलग उपायों की घोषणा की थी। इनमें शामिल हैं:
मातृत्व बीमा (Maternity Insurance): चिकित्सा बीमा योजना में भाग लेने वाले शहरी कामगारों और ग्रामीण प्रवासियों को मातृत्व बीमा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
कार्यस्थल अवकाश नीति: नए माता-पिता के लिए प्रसूति (Maternity), पितृत्व (Paternity), बाल जन्म प्रोत्साहन (Childbirth Reward), और बाल देखभाल (Child Care) अवकाश नीतियों को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
बाल जन्म सब्सिडी प्रणाली: नई प्रणाली के तहत बच्चे के जन्म पर सब्सिडी दी की जाएगी, साथ ही व्यक्तिगत आयकर में छूट भी बढ़ाई जाएगी।
प्रसव पीड़ा से राहत के लिए चिकित्सा बीमा: प्रसव पीड़ा से राहत (Labour Pain Relief) और सहायक प्रजनन तकनीकी सेवाओं को अब चिकित्सा बीमा के तहत दिया जाएगा।
स्वास्थ्य शिक्षा और प्रारंभिक देखभाल: किशोरों में अनचाही गर्भावस्था को रोकने और प्रारंभिक गर्भावस्था और गर्भपात देखभाल सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में वृद्धि की जाएगी।
बाल चिकित्सा संसाधनों (Pediatric Resources) का विस्तार: बाल चिकित्सा देखभाल में अधिक संसाधन आवंटित किए जाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर संतुलन बनाने और सामुदायिक स्तर पर सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।
बाल देखभाल सेवाओं की उपलब्धता: प्रीफेक्चर (Prefecture) और शहर स्तर पर बाल देखभाल केंद्र (Child Care Centers) स्थापित किए जाएंगे, और नई आवासीय परियोजनाओं में इन सुविधाओं की योजना बनाई जाएगी।
बड़ी परिवारों के लिए आवास सहायता: जिन परिवारों में अधिक बच्चे हैं, उनके लिए घर खरीदने में मदद करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा आवास ऋण सीमा (Housing Loan Limits) बढ़ाई जा सकती है।
गौरतलब है कि चीन की आबादी साल 2022 से गिरावट में चली गई थी, जिसमें 14 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है। चीन में अभी लगभग 300 मिलियन (30 करोड़) नागरिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, और यह संख्या 2033 तक 400 मिलियन (40 करोड़) और 2050 तक 500 मिलियन (50 करोड़) से अधिक होने का अनुमान है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 35 प्रतिशत हो जाएगी।
पिछले दशक में, चीन ने धीरे-धीरे अपनी पारिवारिक नियोजन नीतियों (Family Planning Policies) में ढील दी है, जिससे परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने की अनुमति मिली है। इन परिवर्तनों में 2013 से दूसरे बच्चे की अनुमति, 2016 से दो बच्चों की अनुमति, और 2021 से तीसरे बच्चे के समर्थन की नीति शामिल है।
